येऊरमधील अतिक्रमाणांची झाडाझडती

येऊरमधील अतिक्रमाणांची झाडाझडती
बंगल्यांसह २०० बांधकामांवर येणार टाचः जिल्हाधिकारी, ठाणे महापालिकेला निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ ः ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवरून उच्च न्यायालयाने हातोडा मारला असतानाच आता येऊरमधील बेकायदा बांधकामेही रडावर आली आहेत. येऊरमध्ये २०० बांधकामे अनधिकृत असल्याची कबुली ठाणे पालिकेने दिली आहे. मग त्यावर कारवाई काय केली, अशी विचारणा खंडपीठाने करत सहा महिन्यात
अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिकेससह जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले आहेत. इतकेच नव्हेतर बांधकाम अनधिकृत असल्यास ते तत्काळ निष्कासन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे श्रीमंत आणि राजकारणी मंडळींचे बंगले, हॉटेल्सवरही टाच येण्याची शक्यता आहे.
येऊर परिसरात गेल्या काही वर्षांपासून बंगले आणि अनधिकृत बांधकामांचे जंगल उभे राहिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे पालिका आयुक्तांनी येऊरमध्ये नव्याने कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होणार नाही
याची काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी वनविभागाच्या परवानगीशिवाय बांधकाम साहित्याला येऊरमध्ये बंदी घातली. काही अनधिकृत बांधकामेही तोडण्यात आली. ही कार्यवाही सुरू असतानाच बुधवारी (ता. ३०) उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती आलोक आराधे व संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने आणखी एका आदेशाचा धक्का दिला आहे.
येऊर येथील अनधिकृत बांधकामांविषयी अ‍ॅड. सागर जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे अंतिम सुनावणी झाली. आदिवासींच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बंगले, क्लब, हॉटेल उभारण्यात आली आहेत. ही बांधकामे पूर्णपणे अनधिकृत असून महापालिका आणि इतर संबंधित विभागाच्या परवानग्या घेण्यात आल्या नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.
तर, यासंदर्भात विचारणा केली असता येऊरमध्ये दोनशेहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याची कबुली पालिकेच्या वकिलांनी दिली. त्यावर संताप व्यक्त करत या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का केली नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. यासंदर्भात पालिकेला कोणतीही ठोस माहिती सादर करता आली नाही. त्यामुळे न्यायमुर्तींनी पालिकेला सहा महिन्याची मुदत दिली असून अनधिकृत बांधकामांची पडताळणी करून ती निष्कासित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, याचा अहवाल सहा महिन्यात सादर करण्यास सांगितले आहे.

आदेशात काय
येऊरमधील काही क्षेत्र वनविभागाच्या अंतर्गत येते. तर काही भागात आदिवासींकडून पिढयान् पिढया शेती करण्यात येत आहे. अनेक गट क्रमांकाच्या जमिनींबाबत महसूल नोंदीत आदिवासींची नावे लागली नाही. त्याचा गैरफायदा
घेऊन आदिवासींच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. कोणत्या भूखंडावर किती अतिक्रमण झाले आहे, याची पडताळणी करावी. या बांधकामांसाठी ठाणे पालिका व संबंधित प्रशासनाची परवानगी घेण्यात
आली आहे का हे तपासावे.यासंबंधीत सुनावणी घेऊन बांधकामे अनधिकृत आढळल्यास तत्काळ ती निष्कासित करावी.