मुख्यमंत्री सहायता निधीवर लक्ष ठेऊ शकत नाही!

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीवर लक्ष ठेऊ शकत नाही!
निश्चित उद्देशासाठी वापर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून होणाऱ्या निधीच्या वितरणावर न्यायालय लक्ष ठेवू शकत नाही; परंतु ज्या उद्देशासाठी हा निधी उभारण्यात आला आहे, तो त्याच उद्देशासाठी वापरला जाईल. तो इतरत्र वळवला जाणार नाही याची काळजी घेण्याचेही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता.५) स्पष्ट केले.  
पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टने जनहित याचिका दाखल करून हा निधी अन्य कारणांसाठी वापरल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने या निधीवर देखरेख ठेवावी, अशी मागणी केली होती. परंतु माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे व्यवहार नागरिकांना पाहता येऊ शकतात, असे मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.  मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या उद्दिष्टांना मंजुरी देणे, हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. त्यामुळे हा निधी मूळ उद्देशासाठी वापरावा, अशी आग्रही भूमिका योग्य नव्हे. तसेच या निधीच्या उद्दिष्टाचा विस्तार करण्यास कायदेशीर मनाई नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून याचिका निकाली काढली. 
---
मागणीनुसार उद्दिष्ट विस्तार
तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर केवळ नैसर्गिक आपत्ती आणि तत्सम घटनेतील पीडितांना मदत करण्यासाठी होणे अपेक्षित आहे. याच उद्देशासाठी हा निधी स्थापन केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्याने केला होता. तो दावा राज्य सरकारने फेटाळला. तसेच याचिकेत नमूद कारणांसाठी मुख्यमंत्री निधी सुरुवातीला स्थापन करण्यात आला होता; परंतु नोव्हेंबर २००१मध्ये नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त इतर घटनांमधील पीडितांच्या वाढत्या मागण्या लक्षात घेऊन ही सुधारणा केल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.