मुलींच्या शिक्षण गळतीचे आव्हान

भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या शाळांमधून विद्यार्थिनींच्या गळतीचे प्रमाण तब्बल ४० टक्क्यांहून अधिक असल्याचे उघड झाले आहे. ही गळती थांबविण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा उपस्थिती भत्ता मिळाल्याने पालक आपल्या मुलींना शाळेत पाठविण्यास प्रोत्साहित होतील व गळतीचे प्रमाण कमी होईल, अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे.

महापालिकेच्या शाळांमधून आता दहावीपर्यंतचे शिक्षण दिले जाते; मात्र दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थिनींच्या उपस्थितीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, सातवीच्या वर्गात विद्यार्थिनींची संख्या ५७५ आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी आठवीच्या वर्गात ५७५ विद्यार्थिनी असणे प्रशासनाला अपेक्षित आहे; मात्र आठवीच्या वर्गात उपस्थित विद्यार्थिनींची संख्या ३३७ आहे. त्यामुळे सातवीतून आठवीच्या वर्गात येताना विद्यार्थिनींची संख्या तब्बल ४१ टक्क्यांनी घटत आहे. ही संख्या पुढच्या वर्गात जातानाही घटत आहे. याच विद्यार्थिनी आठवीतून नववीच्या वर्गात जाताना त्यांची संख्या १६५ व नववीतून दहावीच्या वर्गात जाताना ही संख्या १३९ वर येते. विद्यार्थिनींच्या या गळतीचे हे प्रमाण चिंताजनक आहे. याची दखल आता महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आली. जास्तीत जास्त विद्यार्थिनी शाळेत याव्यात, यासाठी या विद्यार्थिनींना मासिक ३०० रुपये उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

आठवी ते दहावीमधील मुली लाभार्थी
आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थिनींच्या कुटुंबाला आर्थिक हातभार लाभला, तर त्या पुन्हा शिक्षणाकडे वळू शकतील, या विचारातून आठवी ते दहावीमधील नियमित उपस्थित रहाणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक ३०० रुपये उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने स्त्रियांच्या शिक्षणाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यासंदर्भात जारी केलेल्या सूचनांमध्ये मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेकडून हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

आयुक्तांकडून खर्चाला मान्यता
मुलींच्या माध्यमातून हा भत्ता पालकांनाच मिळणार असल्याने ते मुलींना जास्तीत जास्त दिवस शाळेत पाठवण्याची दक्षता घेतील, शिवाय त्यातून अन्य पालकांनाही मुलींना शाळेत पाठवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी प्रशासनाला अपेक्षा आहे. ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात वर्ग होणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाला महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी नुकतीच मान्यता दिली आहे.

मुलींच्या शाळा गळतीची कारणे
- पालिकेच्या शाळांतील बहुतांश विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील
- मुलींचे शिक्षण सोडून मोलमजुरी, घरकाम, शिवणकाम करून घराला आर्थिक भार
- अशिक्षित व मागासलेल्या समाजात मुलींना कमी लेखून शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाते.
- काही मुलींची लग्नेही लवकर लावून दिली जातात.
- मुलींच्या इच्छेविरुद्ध बालमजुरी करण्यास भाग पाडले जाते.

असे घटते प्रमाण...
वर्ग विद्यार्थिनींची संख्या टक्केवारी
सातवी ५७५ --
आठवी ३३७ ४१.३९
नववी १६५ ५१.०४
दहावी १३९ १५.७६