सौर, पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठीच्या जमिनीला बिगरशेती कर लागणार नाही

सौर, पवनऊर्जा प्रकल्प खर्चात होणार बचत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : राज्यात सौर, पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यानुसार आता या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जमीन बिगरशेती (अकृषिक) करण्यासाठी लावले जाणारे शुल्क न लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीच्या खर्चात बचत होणार असून भविष्यात सौर, पवनऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीला चालना मिळू शकणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत सौर व पवनऊर्जा वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी अकृषिक वापराच्या परवानगीबाबत सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सौर व पवनऊर्जा वीजनिर्मिती प्रकल्पांकरिता जमिनीच्या अकृषिक वापराकरिता सनद घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच प्रकल्पांकरिता बिनशेती वापर सुरू करण्यात आलेल्या जमिनीवर अकृषिक कर आकारणीतून सूट देण्यात येत असल्याच्या राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प उभारणाऱ्या वीज कंपन्यांना दिलासा मिळणार असून प्रकल्प उभारणी खर्चात कपात होणार आहे.