डहाणूतील रस्ता रुंदीकरणासाठी ७५९ झाडे तोडण्यास नकार

डहाणूतील रस्ता रुंदीकरणासाठी ७५९ झाडे तोडण्यास नकार
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरही न्यायालयाकडून प्रश्‍नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः कायद्याचे उल्लंघन करून डहाणूतील रस्ता रुंदीकरणासाठी ७५९ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आल्याच्या आरोपाची उच्च न्यायालयाने नुकतीच दखल घेतली. तसेच याबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून झाडे तोडण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला.
रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी ७५९ झाडे तोडण्यास डहाणू नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी २३ मे २०२५ रोजी परवानगी दिली होती. त्यास स्थानिक रहिवासी संतोष जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार (वृक्ष कायदा) वृक्ष प्राधिकरणातील सर्व सदस्यांनी मिळून हा निर्णय घ्यायचा असतो. तथापि, या प्रकरणात मुख्य अधिकाऱ्याने एकट्यानेच निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेऊन झाडे तोडण्यास पुन्हा मज्जाव केला.  सुनावणीवेळी उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्यांवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश नगर परिषद आणि डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला दिले. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकतर्फीपणे वृक्ष प्राधिकरणाच्या अधिकारांचा गैरवापर करू शकत नाहीत. नियमानुसार, वृक्ष प्राधिकरणात अध्यक्ष आणि पाचपेक्षा कमी आणि पंधरापेक्षा जास्त सदस्य नसणे बंधनकारक आहे. तसेच मुख्य अधिकारी केवळ अध्यक्ष म्हणून काम करू शकतो, प्राधिकरण म्हणून नाही. तरीही मुख्य अधिकाऱ्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्यास परवानगी दिली. त्या निर्णयाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणानेही (डीटीईपीए) २२ जुलै रोजी मंजुरी दिली.
हा निर्णय वृक्ष कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील स्वप्नील शानबाग आणि जिनल संघवी यांनी केला.   दुसरीकडे, मुख्य अधिकाऱ्याच्या आदेशाला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेली मान्यता ही त्यांच्या पर्यावरण संरक्षण आदेशावर आधारित असल्याचा दावा नगर पालिका आणि डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडून करण्यात आला.

प्रकरण काय ?
या प्रकल्पासाठी वृक्ष तोडण्यास दिलेल्या परवानगीला दुसऱ्यांदा आव्हान दिले असून, यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, चौहान फाउंडेशनने वृक्षतोडीला आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही त्या याचिकेची दखल घेऊन ७७७ झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली होती. झाडे तोडण्याची परवानगी वृक्ष कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करून दिल्याचा दावाही संस्थेने केला होता. न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयानंतर नगर परिषदेने झाडे तोडण्याची परवानगी मागे घेतली होती आणि आता मे महिन्यात पुन्हा नव्याने परवानगी दिली. त्याला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे.