कंत्राटांना मुदतवाढ नाही

भाईंदर, ता. १२ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या विविध विभागांकडून एक किंवा दोन वर्षे मुदतीची कामे निविदा काढून दिली जातात, मात्र अनेकवेळा कामाची मुदत संपल्यानंतरही केवळ नवीन निविदा प्रक्रिया झाली नसल्याचे कारण पुढे काढून त्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली जाते. महापालिकेतील विविध विभागांमध्ये अशा पद्धतीने अनेक कामांना मुदतवाढ देण्यात आल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. या प्रकाराची आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी गांभीर्याने दखल घेतली आहे. यापुढे कोणत्याही कामाची मुदत संपण्याआधी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले असून, त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

महापालिकेकडून दैनंदिन प्रभाग स्वच्छता, स्वच्छतागृह देखभाल-दुरुस्ती, कंत्राटी मजूर, संगणक चालक, अभियंता पुरवठा, सहित्य खरेदी, औषध खरेदी, उद्यान व वृक्ष प्राधिकरणाकडून केली जाणारी कामे अशी विविध प्रकारची कामे एक अथवा दोन वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने दिली जातात. या कामांची मुदत संपण्याआधी नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे, मात्र या कामांची मुदत संपल्यानंतरही प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया केली जात नाही. परिणामी कामात खंड पडू नये यासाठी आहे, त्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिली जाते. एखाद्या विशिष्ट कारणासाठी एखाद्या कामाला एकदा मुदतवाढ देणे अपवादात्मक मानले जाते, मात्र कित्येकवेळा तीन ते चारवेळा ही वाढ देण्यात आल्याचे प्रकारही महापालिकेत घडले आहेत.

दुसरीकडे एखाद्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया न करता कंत्राटाची रक्कम वाढवून देण्यात आल्याचे प्रकारही झाले आहेत, मात्र असे करणे बेकायदा आहे. एखाद्या कंत्राटदाराचे हित सांभाळण्यासाठीदेखील त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ दिली जात असल्याचे आरोप प्रशासनावर करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकारांची गंभीर दखल आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी घेतली आहे. आयुक्तांनी यासंदर्भात सर्व विभागांना कार्यालयीन आदेश जारी केले आहेत. यापुढे संबंधित कामाची मुदत संपण्यापूर्वी आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन नवीन कंत्राटदाराला कार्यादेश देणे आयुक्तांनी बंधनकारक केले आहे.

संबंधितांना जबाबदार धरणार
कामाची मुदत संपत असल्याकडे विभागप्रमुख अथवा अधिकारी यांच्याकडून दुर्लक्ष होत असल्याने कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याचे प्रस्ताव सादर केले जातात. ही बाब गंभीर असून, वित्तीय शिस्तीला धरून नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. एखाद्या प्रकरणात मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्यास त्याची चर्चा केल्याशिवाय तसेच समर्थनीय कारण असल्याशिवाय मुदतवाढीचे प्रस्ताव सादर केले जाऊ नयेत. तसे झाले तर संबंधित विभागप्रमुख, तसेच उपायुक्त यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरदेखील कारवाई केली जाईल.

कारवाईचा इशारा
विभागाच्या निष्काळजीमुळे निविदा काढण्यास विलंब झाला व कंत्राटदाराला मुदतवाढ द्यावी लागली, तर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी सर्व विभागांना दिला आहे.