अधिकाऱ्यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे शालेय शिक्षणातील कामकाज ठप्प

शिक्षण विभागातील आंदोलनामुळे शालेय कामकाज ठप्प
आंदोलनाचे राज्यभरात पडसाद; शिष्टमंडळाला मंगळवारी चर्चेसाठी वेळ

मुंबई, ता. ११ : शालार्थ मान्यतेबराेबरच अनेक प्रकरणांच्या चौकशीसाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबन हाेत आहे. तसेच अटकेच्या हाेत असलेल्या कारवायांच्या विरोधात राज्यातील शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे राज्यभर पडसाद उमटले आहेत. मुंबईत शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक आदी कार्यालयातील कामकाज यामुळे पूर्णपणे ठप्प पडले आहे.
अधिकाऱ्यांचे हे आंदोलन येत्या काळात असेच सुरू राहिले, तर राज्यातील लाखो शिक्षकांच्या वेतनापासून ते शिक्षण विभागाचे नियमित कामकाजही मोठ्या प्रमाणात ठप्प हाेईल आणि त्यामुळे एकूण विभागाला त्याचा फटका बसेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाच्या नेतृत्वाखाली शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी १ ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करून आपल्यावरील कारवाया थांबवाव्यात अन्यथा ८ ऑगस्टपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन छेडले जाईल इशारा दिला होता. मात्र त्यानंतरही अनेकांवर कारवाया सुरूच असल्याने ८ ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू‍ असून यामुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षण विभागातील कामकाज ठप्प झाले आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभागातील संचालकांसह विविध अधिकाऱ्यांच्या या कामबंद आंदोलनाला मुख्याध्यापक महामंडळानेही जाहीर पाठिंबा दिला आहे. शालार्थ आयडी, मान्यता आदी चौकशीदरम्यान होणारी बेकायदेशीर विना चौकशी अटक सत्र बंद करा, अटकेपासून संरक्षण द्या आणि यासाठी लेखी परिपत्रक काढा, आदी प्रमुख मागण्या करण्यात येत असून यासाठी राज्यभरातील अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयासमोर हे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. यात राज्यातील शिक्षण संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्यासह सुमारे ३०० अधिकारी पुण्यात एकत्र जमले. तितकेच शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले आहेत. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनातून तोडगा काढण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला मंगळवारी चर्चेसाठी वेळ दिला असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले. तसेच जोपर्यंत सरकारकडून अटकेची हमी ही आदेशाद्वारे दिली जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगण्यात आले.