रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत उच्चस्तरीय बैठक

रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत उच्चस्तरीय बैठक
मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : शहरातील शांतीदूत गृहनिर्माण सोसायटी आणि एलआयजी-१ इमारतींच्या रखडलेल्या पुनर्विकासप्रकरणी राज्य सरकारकडून लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे. या इमारतींमधील रहिवासी गेल्या १४ वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तसेच ४४ महिन्यांपासून घरभाडेदेखील थांबले असून, या प्रकरणात मोठा आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. गेल्या आठवड्यात रहिवाशांनी आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर या विषयाने गती घेतली.
माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनीही उपोषणात भाग घेतला होता. यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले, तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी रविवारी बैठकीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार रविवारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सभासदांनी त्यांच्या व्यथा मांडताना ३२५ कोटी रुपये मंजूर असूनही काम प्रलंबित राहिल्याचे निदर्शनास आणले. बांधकाम विकसक श्रीकांत शितोळे यांच्यावर आर्थिक अपहाराचे आरोप पुन्हा एकदा माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी उपस्थित केले. त्यांनी त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई आणि त्याला पुनर्विकासातून बाहेर काढण्याची जोरदार मागणी केली.

पवार यांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही या विकसकाला आधीच बाहेर काढले असून, आता हा प्रकल्प म्हाडा किंवा शासनाच्या इतर गृहनिर्माण विभागामार्फत पूर्ण करावा,’’ अशी भूमिका त्यांनी बैठकीत मांडली. बैठकीत रवींद्र चव्हाण यांनी सर्व बाजू समजून घेत, रहिवाशांना आपले हक्काचे घर मिळावे यासाठी स्वतः पुढाकार घेणार असल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, ‘‘मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मी आणि नरेंद्र पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊ. त्यांच्यासमवेत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन या विषयाचा सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू.

रहिवाशांमध्ये आशेचा किरण
बैठकीला भाजपचे सदानंद कोकणे आणि निखिल चव्हाण यांचीही उपस्थिती होती. झालेल्या चर्चेचा सूर अत्यंत सकारात्मक होता. अनेक वर्षे अन्याय सहन करणाऱ्या रहिवाशांना आता न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.