चतुर्थ श्रेणी कंत्राटी कामगारांचे शोषण

चतुर्थ श्रेणी कंत्राटी कामगारांचे शोषण
विधानमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे तक्रार
तुर्भे, ता. १२ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या सुमारे आठ हजार कामगारांपैकी ७० टक्के कामगार हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून, त्यांचे सातत्याने शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप समाज समता कामगार संघटनेने केला आहे. या कामगारांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि शोषण थांबवण्यासाठी महापालिकेला स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी संघटनेतर्फे अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडे करण्यात आली.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण मंडळाच्या सदस्यांनी नुकतीच नवी मुंबई महापालिकेला भेट दिली. या वेळी समाज समता कामगार संघटनेचे सरचिटणीस मंगेश लाड यांनी कामगारांच्या समस्या मांडल्या. त्यांनी सांगितले की, माजी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वीच अधिनियमातील तरतुदीनुसार वेतन देण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी आजवर झालेली नाही. कामगारांची संख्या आणि प्रत्यक्ष कामावर असणारे लोक यामध्ये मोठी तफावत असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणले. घनकचरा व्यवस्थापन विभागात ३, ५०० कामगारांचे मासिक बिल काढले जाते, मात्र प्रत्यक्षात फक्त दोन हजार कामगारच काम करतात. त्याचप्रमाणे उद्यान विभागात ८०० कामगारांचे बिल निघते, पण केवळ ४५० कामगार कार्यरत असतात. या सर्व प्रकारामध्ये पालिका अधिकारी आणि ठेकेदारांचे संगनमत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
.................
महिला कर्मचाऱ्यांचे हाल
चतुर्थ श्रेणी कामगारांना केवळ २३ रुपये मासिक धुलाई भत्ता दिला जातो, जो अत्यल्प असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच रस्त्यावर झाडू मारल्यानंतर हातपाय धुण्यासाठी पाण्याची सोय नाही, महिला कामगारांसाठी साड्या बदलण्यास जागा नाही, जेवणासाठी हजेरी शेड नाही, अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. वैद्यकीय सोयींसाठीही कोणताही महापालिकेचा विमा नसून फक्त शासनाच्या योजनांवर अवलंबून राहावे लागते. या सर्व समस्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी समाज समता कामगार संघटनेने केली आहे.