सामाजिक संघटनांकरीता नवे धोरण तयार करणार

सामाजिक संघटनांना माफक दरात कार्यालये देणार
नवी मुंबई महापालिकेचे नवे धोरण, जुन्या संघटनांना संधी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १२ ः महापालिकेच्या इमारतींमध्ये कार्यालय चालवणाऱ्या सामाजिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांना पुन्हा करार करण्याची संधी नवी मुंबई महापालिकेतर्फे देण्यात येणार आहे. महापालिकेतर्फे अशा संस्थांकरीता एक नवे धोरण तयार केले जात आहे. किमान २५ वर्षे आणि त्याहून अधिक काळ सामाजिक काम करणाऱ्या संस्थांना ग्राह्य धरले जाणार आहे.
नवी मुंबई शहराच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक जडणघडणीमध्ये शहरातील जुन्या स्वयंसेवी संस्थांचे मोठे कार्य आहे. अगदी १९७० आणि १९८० च्या काळापासून काम करणाऱ्या संस्था नवी मुंबईत कार्यरत आहेत. या संस्थांची कार्यालये वाशीसह विविध नोडमधील महापालिकेच्या सरकारी इमारतींमध्ये सुरु आहेत. या कार्यालयांचे करारनामे संपल्यामुळे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून या संस्थांना कार्यालये सोडण्याच्या नोटीसा दिल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेच्या या एकाधिकारशाहीविरोधात सामाजिक क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली होती. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही प्रशासन करारनामे करण्यास तयार नसल्याने सामाजिक संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात होत्या.
अखेर महापालिकेने या सामाजिक संघटनांनी केलेला पाठपुरावा आणि समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने नवे धोरण तयार करण्याचे घोषित केले आहे. आज महापालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांच्या कार्यालयात सर्व सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सध्या काम सुरु असणाऱ्या संस्थांना पुन्हा करारनामे करण्याची संधी देण्याबाबत सांगण्यात आले. तसेच राज्य सरकारचा जुना परिपत्रक आहे. त्याचाही आधार घेऊन २५ वर्षांहून अधिक काळ सामाजिक कार्ये करणाऱ्या संस्थेला माफक दरात जास्त वर्षांकरीता करार करता येईल याबाबत चाचपणी करण्याचे महापालिकेतर्फे आश्वासित केले आहे. महापालिकेच्या बैठकीतून सामाजिक संघटनांना दिलासा मिळाला आहे.

आज झालेली बैठक सकारात्मक होती. सामाजिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले कार्याची महापालिका प्रशासन पडताळणी करणार आहे. त्याकरीता सर्व संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संस्थेचा कार्यअहवाल महापालिकेला सादर केला आहे. महापालिकेने आम्हाला माफक दरात अधिक काळाकरीता कार्यालये उपलब्ध करावीत, अशी आमची मागणी राहणार आहे.
- वृषाली मगदूम, स्त्री मुक्ती संघटना, विश्वस्त, नवी मुंबई.

सामाजिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबत आज झालेल्या बैठकीत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. तसेच त्यांचे कार्यअहवाल स्वीकारले आहेत. संस्थांनी केलेले कार्य तपासून आणि किमान २५ वर्षाहून अधिक काळ काम करणाऱ्या संस्थांसोबत माफक दरात करार करण्याचे विचाराधिन आहे. त्यांचे कार्यालये निविदा प्रक्रीयेतून वगळण्यात येतील.
- डॉ. राहुल गेठे, अतिरीक्त आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका