केडीएमसी प्रशासनाला चिकन-मटण पार्टीचा इशारा

केडीएमसी प्रशासनाला चिकन-मटण पार्टीचा इशारा
आव्हाड करणार नेतृत्व?

सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १३ ः स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाना तसेच चिकन-मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय केडीएमसी प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला सर्वच स्तरांतून विरोध होत असून, विरोधी पक्षांनी प्रशासनाला यावरून कोंडीत पकडले आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत पालिका प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर केडीएमसी क्षेत्रात १५ ऑगस्टला चिकन-मटणची पार्टी करण्याचा बेत विरोधकांनी आखला आहे. याचे नेतृत्व राष्ट्रवादीचे नेते आमदार जितेंद्र आव्हाड करणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गट, शिवसेना ठाकरे गट, मनसे, काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी या निर्णयावरून रणकंदन माजवले आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वप्रथम याविरोधात आवाज उठविला. त्यानंतर सर्वच विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी आवाज उठविला आहे. आमदार आव्हाड यांनी येत्या १५ ऑगस्टला कल्याण-डोंबिवलीमध्ये जाऊन चिकन-मटण खाण्याचे मत बोलून दाखवले होते. त्यानुसार आता विरोधकांनी कल्याण-डोंबिवलीमध्ये पार्टी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर विरोधक कल्याण-डोंबिवलीमध्ये चिकन आणि मटणाची पार्टी करणार आहेत, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे. या पार्टीचे नेतृत्व आमदार जितेंद्र आव्हाड करणार असून, विरोधी पक्षातील इतर नेतेमंडळी याला उपस्थित राहणार आहेत. या पार्टीसाठी मनसेचे नेते राजू पाटील, ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनाही आमंत्रित केले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
...
आम्हाला बोलवणे आल्यास आम्ही नक्कीच त्या पार्टीमध्ये सहभागी होऊ. हा निर्णय खाटीक समाजाच्या रोजगारावर गदा आणणारा आहे.
- ॲड. नवीन सिंग, प्रदेश सरचिटणीस काँग्रेस
...
केडीएमसी निर्णयावर कायम
विरोधकांनी झोड उठवली असतानाही पालिका प्रशासन आपल्या निर्णयावर कायम आहे. पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेत कत्तलखाने व मांसविक्री करण्यास बंदी आहे; मात्र मांस खाण्यावर आणि खरेदीवर कोणत्याही प्रकारची बंदी नाही, अशी माहिती दिली आहेत.
१९८८मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी यासंदर्भातील ठराव मंजूर केला होता. शासन निर्णय आणि तत्कालीन आयुक्तांच्या ठरावानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी दरवर्षी केली जाते. स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रशासक म्हणून एखादा निर्णय घेता येतो. अन्य महापालिकांनी कोणत्या आधारे त्यांच्या हद्दीत मांसविक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला याबाबत मी काही सांगू सकत नाही; मात्र विविध राजकीय पक्षांनी दिलेली निवेदने पाहता या निर्णयावर फेरविचार होऊ शकतो. फेरविचार झाल्यास तोदेखील कळविला जाईल, मात्र बंदीच्या मुद्द्यावरून शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्धवल्यास तो प्रश्न पोलिस हाताळणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.