दिव्यांगांच्या वाट्याला उपेक्षितांचे जगणे

जुईनगर, ता. १४ (बातमीदार) : दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे, मात्र शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक इमारती, परिवहन सेवांपासून आजही दिव्यांग वंचित आहेत, तर ग्रामीण, दुर्गम भागात उपेक्षितांचे जगणे वाट्याला आले आहे.
देशासह राज्यातदेखील विशेष दिव्यांग मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांग लोकांच्या सशक्तीकरणासाठी २०१२ मध्ये दिव्यांग विभाग स्थापन झाला, तर स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाची १५ डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थापना करण्यात आली. असे असले तरी शासकीय योजना पोहोचत नसल्याने कोणी वाली नसल्याच्या भावना आहेत.
़़़़़़़़़़़़़़ः---------------------------
अडचणी -
- दिव्यांग प्रमाणपत्र कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात.
- सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असूनही भरती प्रक्रिया संथ.
- खासगी क्षेत्रात रोजगाराचा अभाव.
- कौशल्य विकास केंद्राची गरज.
- आरोग्य विमा योजनांपासून वंचित.
---------------------------------------
नवी मुंबईत दिव्यांगासाठी ३६ योजना
नवी मुंबई महापालिकेमार्फत दिव्यांगासाठी ३६ योजना राबवण्यात येतात. शिष्यवृत्ती, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, विवाहासाठी, घरबांधणीसाठी, औषधोपचार, व्हीलचेअर, स्कूटर आदी योजनांना चांगला प्रतिसाद आहे. गेल्या वर्षी ४,५०० लोकांनी योजनांचा लाभ घेतला. १२ कोटींहून अधिक आर्थिक सहाय्य पालिकेकडून देण्यात आले आहे.
-----------------------------
संकेतस्थळांवरील माहितीनुसार
- देशातील अंदाजित संख्या - एक कोटीहून अधिक
- राज्याची ३० लाखांहून अधिक
- नवी मुंबईतील दिव्यांग संख्या उपलब्ध नाही.
----------------------------------
समाविष्ट शारीरिक दोष
दृष्टिदोष
श्रवणदोष
बोलण्यात अडचण
हालचालीतील अडथळा
मानसिक मंदत्व
मानसिक आजार
एकाधिक दिव्यांगता
------------------------------------
भेडसावणाऱ्या समस्या
सार्वजनिक जागा, रस्ते, इमारती, बस, रेल्वेमध्ये सुविधा उपलब्ध नसणे. व्हीलचेअर, व्हिजन/हिअरिंग ॲड यासारख्या सहाय्यक साधनांची कमतरता, शिक्षणाचा अभाव, विशेष शिक्षणाची अपुरी व्यवस्था, शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता, नोकरीच्या कमी संधी, अपंगत्वामुळे भेदभावाची वागणूक, कौशल्य विकासाची अपुरी संधी, दिव्यांगांसाठी योग्य वैद्यकीय व पुनर्वसन सेवा कमी, ग्रामीण भागात सुविधा अत्यंत मर्यादित, समाजातील नकारात्मक दृष्टिकोन, अशा समस्या प्रकर्षाने दिव्यांगांना जाणवत आहेत.
--------------------------
उपाय, दिव्यांगांच्या मागण्या
स्मार्ट सिटी आणि अमृत योजनेंतर्गत दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र पायाभूत योजना राबवणे. आरटीई अंतर्गत सर्वसमावेशक शिक्षण धोरणांची अंमलबजावणी करणे. डिजिटल शिक्षणात दिव्यांगांसाठी ॲक्सेसिबल प्लॅटफॉर्म्स तयार करणे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना वाढवणे. स्किल इंडिया मिशनमध्ये दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मॉड्यूल्स तयार करणे. खासगी कंपन्यांसाठी दिव्यांगांना रोजगार देणाऱ्यांना कर प्रोत्साहन दिले जावे. स्वयंरोजगारासाठी अनुदान अथवा सॉफ्ट कर्ज योजना दिल्या जाव्यात. शाळा/कॉलेज/कामाच्या ठिकाणी समुपदेशकांची नियुक्ती करून दिव्यांगांना प्रवाहात घेण्यात यावे.
----------------------------
पालिकेकडे शहरातील दिव्यांगांच्या संख्येचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. २०१५ मध्ये याबाबत सर्व्हे झाला होता, परंतु तो आकडा नेमका नाही. सध्या आयुक्तांची मान्यता मिळाली असून, एजन्सीद्वारे सर्व्हे केला जाणार आहे.
- अनुराधा बाबर, उपआयुक्त, नवी मुंबई महापालिका
-------------------------------------------
पेन्शनवाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी गेलो होतो. आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर कोर्टात बोलवण्यात आले. लिफ्टची सुविधा नसल्याने अंत्यविधीला चार लोक लागतात तसे पाच लोकांनी उचलून घेतले होते. हा अनुभव वाईट होता.
- सुरेश मोकल, प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटना, महाराष्ट्र राज्य सचिव