राज ठाकरे यांच्या मनसेविरोधात याचिका

मराठी-अमराठी वाद
राज ठाकरे यांच्याविरोधात याचिका
पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. मनसेकडून केल्या जाणाऱ्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणांच्या आणि हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
याचिकेमध्ये, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ नुसार द्वेष आणि शत्रुत्व वाढवल्याबद्दल मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश भारतीय निवडणूक आयोगाला देण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, शुक्ला यांनी याचिका पूर्ण होईपर्यंत राज ठाकरेंना प्रक्षोभक भाषणे करण्यापासून थांबवण्याची आणि स्वतःसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

लवकरच सुनावणी अपेक्षित
शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मनसेच्या सुमारे ३० कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कार्यालय परिसरात घुसून मालमत्ता लुटण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर, शुक्ला कुटुंबाला मनसे कार्यकर्त्यांकडून अनेकदा धमक्यांचे फोन आले. हिंदी भाषकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात कारवाईची मागणी करणारी लेखी तक्रार संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे करूनही राज यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई किंवा गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत म्हटले होते. तथापि, याबाबत उच्च न्यायालयात धाव का घेतली नाही, मुंबई उच्च न्यायालय सुट्टीवर आहे का, अशी विचारणा सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केली होती. तसेच याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेऊन उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगीही शुक्लांना दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली असून लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे.

काय प्रकरण?
हा वाद गेल्या काही दिवसांपासून मराठी आणि अमराठी यांच्यातील तणावामुळे सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या एका मेळाव्यात राज ठाकरे यांनी परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना मराठी शिकण्याचा आणि ‘मस्ती’ न करण्याचा इशारा दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.