पनवेल पालिकेचा मराठीसाठी निर्धार;

पनवेल पालिकेचा मराठीसाठी निर्धार
शासकीय संवाद मराठीतच अन्यथा कारवाईचा इशारा
पनवेल, ता. १७ (बातमीदार) ः पालिकेने आपल्या प्रशासनात मराठी भाषेच्या वापराला प्राधान्य देत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांशी संवाद मराठीतच साधावा अन्यथा संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आदेश पालिका प्रशासनाने दिले आहेत. महापालिकेच्या मुख्यालयासमोर लावण्यात आलेल्या सूचना फलकामुळे हा मुद्दा चर्चेत आला असून, नागरिकांचेही लक्षही वेधले जात आहे.
पनवेल महापालिका कार्यालयांमध्ये आता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अभ्यागतांशी मराठी भाषेतच संभाषण करणे अनिवार्य आहे. परदेशी व अमराठी नागरियांना यातून अपवाद ठेवण्यात आला असला, तरी एकंदरीतच राज्यभर गाजत असलेला मराठी-अमराठी भाषेचा वाद यानिमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आयुक्त मंगेश चितळे यांनी संबंधित कार्यालय प्रमुख व विभागप्रमुखांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद
जर कुठलाही अधिकारी किंवा कर्मचारी मराठीत संवाद साधण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. इतकेच नव्हे तर, मराठीत संवाद न साधणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.

विधिमंडळाच्या समितीकडे अपीलचा अधिकार
जर एखाद्या नागरिकाने अशा गैरप्रकाराची तक्रार पालिकेकडे केली आणि संबंधित विभागप्रमुखांनी समाधानकारक कारवाई केली नाही, तर तक्रारदाराला थेट विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.

फलकांतून संदेश
पनवेल महानगरपालिकेच्या फलकावर महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ चा हवाला देत सांगण्यात आले आहे की, वर्ज्य प्रयोजनांशिवाय सर्व प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, टिपण्या, आदेश आणि संदेशवहन मराठीतच असणे बंधनकारक आहे. हा कायदा नव्याने लागू न होता, तो राज्य सरकारने पूर्वीच अधिनियमित केलेला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आता होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मराठी भाषेच्या वापरासाठी पालिकेची ही भूमिका नागरिकांतून स्वागतार्ह ठरत असून, अनेक मराठी भाषिक संघटनांनी याचे समर्थन केले आहे, मात्र अजूनही पनवेल पालिका हद्दीत काही दुकानदार आणि आस्थापनांनी मराठी पाट्यांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी मराठी एकीकरण समितीचे सदस्य विठ्ठल नागणे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमानुसार हा फलक लावून कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा नियम नव्याने लागू केलेला नसून, महाराष्ट्र शासनाचाच तो जुना कायदा आहे.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल पालिका