‘जाकू क्लब’च्या पुनर्विकासाला गती

‘जाकू क्लब’च्या पुनर्विकासाला गती
पोलिस संरक्षणात जागा रिकामी करण्याचे झोपु प्राधिकरणाला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, १७ : पुनर्विकासाचा मार्ग जवळपास चार वर्षांपासून रोखून धरल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सांताक्रूझ पूर्व येथील जाकू क्लब झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या एका गटाला फटकारले, तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (झोपु) पोलिस संरक्षणाखाली या गटाला बेदखल करून दोन आठवड्यांत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील, असे निरीक्षण न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा आणल्यास तो न्यायपालिकेच्या आदेशात हस्तक्षेप मानला जाईल आणि त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशांनंतरही, एसआरए अधिकाऱ्यांना काही रहिवाशांकडून धमक्या येत होत्या. या रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांची मदत मिळत नसल्याचे ‘एसआरए’च्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावरही खंडपीठाने चिंता व्यक्त करून वाकोला पोलिस ठाण्यातील पोलिसांना या झोपडपट्टीवासीयांना बाहेर काढण्यासाठी आणि मालमत्ता रिकामी करण्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक ती मदत करण्याचे आदेश दिले.

काय आहे प्रकरण?
जाकू क्लब परिसर १९७७मध्ये झोपडपट्टी घोषित केला. त्यात ३६२ कुटुंबे असून यापैकी पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या २७१ कुटुंबांपैकी १५२ कुटुंबीयांनी विकसकाकडून दरमहा १७,००० रुपये भाडे घेतल्यानंतर त्यांची जागा रिकामी केली. विकासकाने २७१ पात्र कुटुंबांसाठी ट्रान्झिट रेंट म्हणून एसआरएकडे ६.५ कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे, ज्याचा वार्षिक खर्च अंदाजे २.९५ कोटी रुपये आहे. झोपडपट्टीवासीयांच्या १६ फेब्रुवारी २०२४ आणि १९ मार्च २०२४ रोजीच्या एसआरएच्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल केल्याने या परिसराचा पुनर्विकास रखडला होता.