एचडीएफसीचे संचालक शशीधर यांना बजावलेली नोटीस रद्द

एचडीएफसी संचालक शशीधर यांना बजावलेली नोटीस रद्द
- लीलावती ट्रस्टबाबत आक्षेपार्ह विधानाचे प्रकरण

सकाळ  वृत्तसेवा, मुंबई,
एचडीएफसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशीधर जगदीशन यांना दंडाधिकाऱ्यांनी बजावलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली.  आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी ट्रस्टने जगदीशन यांच्याविरुद्ध एक हजार कोटींचा मानहानीचा दावा दाखल केला होता. त्याची दखल घेऊन गिरगाव महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी जगदीशन यांना नोटीस बजावली होती.
या नोटिसीविरोधात जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेताना ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. तथापि, जगदीशन यांना नोटीस बजावण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांनी तक्रारीची पडताळणी करायला हवी होती; मात्र ती न करताच दंडाधिकाऱ्यांनी जगदीशन यांना नोटीस बजावल्याचे नमूद करून न्या. श्रीराम मोडक यांच्या एकलपीठाने ही नोटीस रद्द केली. खासगी तक्रार दाखल केल्यानंतर तक्रारदार आणि साक्षीदारांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच तक्रारीची दखल घेण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित आरोपीचे म्हणणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने बजावलेली नोटीस रद्द करताना स्पष्ट केले. कायद्यानुसार तक्रारीची पडताळणी केल्याशिवाय आरोपीला नोटीस बजावून त्याचे म्हणणे ऐकले जाऊ शकत नाही. किंबहुना, तक्रारीच्या पडताळणीद्वारे प्रकरण पुढे न्यायचे की नाही, हे तपासण्याची संधी दंडाधिकाऱ्यांना उपलब्ध केली गेली आहे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले.   
- कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण
लीलावती रुग्णालयाचे मालक आणि लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टचे कायमस्वरूपी विश्वस्त प्रशांत मेहता यांच्याबाबत जगदीशन यांनी आक्षेपार्ह, खोटी आणि बदनामीकारक विधाने केल्याचा आरोप केला होता. ट्रस्टने गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती.  लीलावती रुग्णालय लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टच्या देखरेखीखाली चालवण्यात येते. तथापि, जगदीशन यांनी ट्रस्टची प्रतिष्ठा मलिन करण्यासाठी आणि ट्रस्टच्या कामकाजात अडथळा आणण्यासाठी मोहीम राबवल्याचा आरोप ट्रस्टने केला आहे. दरम्यान, दोन कोटी रुपयांहून अधिकची लाच मागितल्याप्रकरणी प्रशांत मेहता यांच्या तक्रारीवरून दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठीदेखील जगदीशन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने जगदीशन यांना कठोर कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.