रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्प

बाळगंगा धरण प्रकल्पावरून  न्यायालयाचा सरकारला दणका
लवादाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः रायगडमधील बाळगंगा धरणाच्या बांधकामासाठी देयक न भरल्याप्रकरणी एफ. ए. एंटरप्रायजेस या कंत्राटदार कंपनीला ३०३ कोटी रुपये देण्याचा लवादाचा एप्रिल २०१९मध्ये बहुमताने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला. न्यायालयाने निर्णय दिल्यामुळे राज्य सरकारला एकप्रकारे दणका मिळाला आहे. नवी मुंबईच्या विस्तारित क्षेत्रांना पिण्याच्या पाण्यासह औद्योगिक कारणांसाठी पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने योजनेची आखणी केली होती. 
लवादाचा निर्णय निवृत्त न्या. रमेश धनुका यांच्या एकलपीठाने १९ मे २०२० रोजी रद्द केला होता. राज्य सरकार, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) आणि कोकण सिंचन विकास महामंडळ (केआयडीसी) यांना दिलासा दिला होता. एकलपीठाच्या या निर्णयाला कंपनीने खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने कंपनीच्या बाजूने दिलेला लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच एकलपीठाचा निर्णय रद्द केला. लवादाचा निष्कर्ष हा सुनावणीवेळी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या योग्य मूल्यांकनावर आधारित असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने कंपनीची याचिका ग्राह्य ठरवताना नोंदवले. कंपनीने प्रकल्पासाठी वनजमिनीशी संबंधित मंजुरी मिळवल्यामुळे, कंपनीशी केलेला करार या कारणास्तव रद्द करण्याचा निर्णय लवादाने दिला होता. तथापि, एकलपीठाने या निर्णयात हस्तक्षेप करून तो निर्णय रद्द करण्याचा कोणताही आधार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. 
...
प्रकरण काय?
नवी मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या पिण्याच्या आणि उद्योगांच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी रायगडच्या पेण तालुक्यात बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याचा निर्णय जानेवारी २००९मध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार धरण विकासासाठी भांडवली खर्च सिडकोने उचलून पाण्यावर मालकी हक्क मिळवायचा होता आणि बांधकाम जलसंपदा विकास विभागाने केआयडीसीच्या माध्यमातून करायचे होते. प्रकल्पासाठी केआयडीसीने कंपनीशी करार केला होता. तसेच मे २००९ मध्ये केआयडीसीने एफ. ए. एंटरप्रायझेसच्या नावाने ४९५ कोटी रुपयांचा कार्यादेश काढला. त्यानंतर जून २०११मध्ये प्रकल्पाचा खर्च १,२२० कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याच्या कंपनीच्या दाव्यावर सिडकोने आक्षेप घेतला. त्यामुळे वाद होऊन प्रकल्पाचा नेमका खर्च निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. बँकांच्या सततच्या दबावामुळे २०१३मध्ये कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या याचिकेची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांचे आणि कंपनी प्रतिनिधीचे लवाद स्थापन करण्यात आले होते.