शाश्वत मासेमारीमुळे अवैधतेला चालना

भाईंदर, ता. २५ (बातमीदार) : भारतीय जलधी क्षेत्रात अवैध मासेमारीला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने नुकताच शाश्वत मासेमारीसाठीच्या नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. दरम्यान, या नियमावलीमुळे अवैध मासेमारीला आळा बसण्याऐवजी त्यात वाढच होणार असल्याचा आक्षेप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने घेतला आहे.

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीच्या मसुद्यावर ३० ऑगस्टपर्यंत हरकती किंवा सूचना नोंदविता येणार आहेत. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने या मसुद्यावर आक्षेप घेतला असून, समितीच्या वतीने हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. ही नियमावली अशाश्वत, अनियंत्रित व अवैध मासेमारी रोखण्याच्या उद्देशाने तयार केली जात असली तरी प्रत्यक्षात त्याचा उलटा परिणाम होणार आहे. या मसुद्यानुसार १२ सागरी मैलाच्या बाहेर मासेमारी करण्यासाठी प्रवेश परवाने दिले जाणार आहेत. हे प्रवेश ते केवळ टूना मासेमारी करणाऱ्या किंवा २४ मीटरपेक्षा मोठ्या मोटार चालीत नौकांनाच मिळणार आहे. २४ मीटरपेक्षा लहान नौकांना परवाने न मिळाल्यामुळे पारंपरिक मासेमारी अडचणीत येणार आहे. पर्ससीनसारख्या अवैध मासेमारी करणाऱ्या नौकांना वाव मिळणार आहे. त्याचा समुद्रातील मासळी साठ्यावर गंभीर परिणाम होऊन अवैध मासेमारीत वाढच होणार आहे, असे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील कृती आराखडा निर्गमित होईपर्यंत ही नियमावली अंतिम करू नये. तसेच १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे केंद्र सरकारचे परिपत्रक, ज्यामध्ये भारतीय जलधी क्षेत्रातील बंदींचे पालन बंधनकारक केले आहे, त्याचा या नियमावलीत समावेश झाल्याशिवाय ती अपूर्ण आणि मासेमारी व्यवसायासाठी घातक ठरेल, असे मत समितीकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.

समितीच्या सूचना
परवाना वाटपाची मर्यादा निश्चित करावी, परवाने स्थानिक मच्छीमारांनाच प्राधान्याने द्यावे. स्थानिक सहकारी संस्थेच्या ना हरकत दाखल्याशिवाय परवाने वितरित करू नयेत. अशा परवानाधारकांना वेगळ्या बंदराचा वापर बंधनकारक करावा अन्यथा स्थानिक मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होईल. राज्याच्या जलधी क्षेत्रात या परवानाधारकांना प्रवेशबंदी करावी. पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्राची मर्यादा १०० सागरी मैलपर्यंत वाढवावी. अवैध मासेमारीला प्रोत्साहन देणाऱ्या स्थानिक राजकीय गुंडांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. सागरी पोलिस दलाला कायदेशीर अधिकार देण्यात यावेत. माशांचे प्रजनन क्षेत्र कायमस्वरूपी बंदी क्षेत्र म्हणून घोषित करावे. निर्णय प्रक्रियेत पारंपरिक मच्छीमारांच्या संघटनांचा सहभाग असावा. मत्स्यसाठ्याचे नियमित वैज्ञानिक मूल्यांकन करावे. तटरक्षक दल व सागरी पोलिसांद्वारे मोठ्या जहाजांवर नियंत्रण ठेवावे. सर्व मासेमारी नौकांसाठी जीपीएस व व्हेसल ट्रॅकिंग प्रणाली बंधनकारक करावी. अशा मुद्द्यांचा समितीने नोंदवलेल्या हरकतींमध्ये समावेश केल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नाड डिमेलो आणि सरचिटणीस संजय कोळी यांनी दिली.