वादळी वातावरणामुळे मासेमारी ठप्प

भाईंदर, ता. ३१ (बातमीदार) : गेल्या १५ दिवसांहून अधिक काळ समुद्रातील वातावरण अशांत आहे. ऐन मासेमारी हंगामात निर्माण झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे नौका दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त दिवस मासेमारी ठप्प होऊन मच्छीमारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी मच्छीमार संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.

पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी ३१ जुलैला संपल्यानंतर राज्यातील सात सागरी जिल्ह्यांमधील मच्छीमारांनी १ ऑगस्टपासून समुद्रात मासेमारीला सुरुवात केली; परंतु वादळी वारे व अतिवृष्टीमुळे सर्व मच्छीमारांना पुन्हा किनाऱ्याला परतावे लागले. जवळपास दोन आठवड्यांहून अधिक काळ मासेमारी बंद राहिल्याने मच्छीमारांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. राज्यात कोकण किनारपट्टीवर सुमारे १८ हजार लहान-मोठ्या नौका असून त्या नौकांवरील डिझेल, बर्फ, खलाशी वेतन, अन्नधान्य, जाळी आदींसाठी एका नौकेला सुमारे दीड लाख रुपये खर्च येतो; मात्र प्रतिकूल हवामानामुळे हा खर्च अक्षरश: वाया गेला आहे. त्याचबरोबर, नौकांवरील कर्जाचे हप्ते, खलाशांचे प्रश्न व इतर दायित्वे आदी बाबीही लक्षात घेणे आवश्यक असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी दिली.

ही भरपाई फक्त नोंदणीकृत व क्रियाशील मच्छीमारांनाच देण्यात यावी, एका नौका मालकाच्या एकापेक्षा जास्त नौका असल्यास त्याला फक्त एका नौकेचीच भरपाई देण्यात यावी, पर्ससीन नेट मासेमारीला केंद्र सरकारने दिलेल्या मर्यादेनुसार बंदी असल्याने त्या प्रकारच्या नौकांना भरपाई देऊ नये, लाभार्थ्यांची शहानिशा करूनच भरपाई थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावी, आदी मागण्या मच्छीमारांनी केल्या आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे मच्छीमार समाज मेटाकुटीला आला असून तो पूर्णपणे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला आहे. नैसर्गिक आपत्तीत सरकार ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना भरपाई देते, त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही सरकारने मदत द्यावी. दरवर्षी मासेमारी हंगामाची सुरुवात १५ ऑगस्टपासून करावी, अशी मागणी राज्यातील मच्छीमार सातत्याने राज्य सरकारकडे करीत आहेत; परंतु या मागणीची सरकारकडून दखल घेण्यात येत नसल्याने मच्छीमारांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याची माहिती दी डोंगरी चौक फिशरमन्स सर्वोदय सहकारी सोसायटीचे जॉर्जी गोविंद यांनी दिली.

नौकेमागे अडीच लाखांचे अनुदान द्यावे!
मच्छीमारांना प्रत्येक नौकेमागे अडीच लाख, तसेच नोंदणीकृत मच्छीमारांना प्रत्येकी १५ हजारांची भरपाई देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या भरपाईचे नौकेनुसार वर्गीकरण करण्यात यावे, असे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. त्यानुसार सहा सिलिंडरच्या नौकांना २.५० लाख, चार सिलिंडरच्या नौकांना १.७५ लाख, दोन सिलिंडरच्या नौकांना ७५ हजार व एक सिलिंडरच्या नौकांना ४५ हजार रुपये देण्यात यावे, अशी मच्छीमारांची मागणी आहे.