पीओपी मूर्तींचे विसर्जन वादात

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : गणरायाचे आगमन धुमधडाक्यात झाल्यानंतर भक्तिभावाने विसर्जन करण्यात येत आहे; मात्र मूर्तींचे विसर्जन करताना न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर महापालिकांनीच हा अवमान केल्याचा ठपका पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींना सुविधा उपलब्ध नसल्यास नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये विसर्जनाची मुभा देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असून ४८ तासांत हे परिपत्रक मागे घेण्याची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.

मुंबईसह ठाण्यात गणेशोत्सव धुमधडाक्यात साजरा केला जात आहे. गणरायाच्या आगमनाने संपूर्ण वातावरण भक्तिमय झाले आहे; मात्र मूर्तींच्या पर्यावरणपूरक विसर्जनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. ठाणे महापालिकेने पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा नारा देत ठिकठिकाणी कृत्रिम तलाव उभारले आहेत. छोट्या मूर्तींसाठी फिरत्या विसर्जन टाक्यांची व्यवस्था केली आहे. दीड दिवसाच्या मूर्ती विसर्जनाला या व्यवस्थेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, दीड दिवसाच्या १९ हजार ५६८ मूर्तींचे विसर्जन झाले. यामध्ये पीओपीच्या ११ हजार ६९५ मूर्ती, तर शाडू मातीच्या ७,७८१ मूर्ती होत्या.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पर्यावरणाभिमुख मूर्ती विसर्जनाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा करण्यात आला. असे असताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिकाकर्ते रोहित जोशी आणि इतर पर्यावरणप्रेमींच्या वतीने अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवलीच्या महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सोमवारी (ता. २५) जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

पर्यावरणप्रेमींचा दावा
या परिपत्रकात सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तींचे नैसर्गिक जलाशयांमध्ये ‘इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यास’ विसर्जन करण्याची परवानगी दिली आहे. त्याचे अनुकरण महापालिकांनी केल्यामुळे यावर्षी समुद्र, तलाव, खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दीड दिवसाच्या मूर्तींचे विसर्जन झाले. पुढेही मूर्तींचे विसर्जन होणार असून ही संख्या खूप मोठी असणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक जलाशये प्रदूषित होणार असल्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.

जाणूनबुजून अवमान
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काढलेले परिपत्रक हे मुंबई उच्च न्यायालयाने २४ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाचा जाणूनबुजून केलेला अवमान असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करणे बंधनकारक होते; मात्र तसे न झाल्यामुळे नोटीससोबत नैसर्गिक जलाशयात लहान मूर्तींचे विसर्जन केल्याचे छायाचित्रात्मक पुरावेही जोडले आहेत. या कायदेशीर नोटीसमध्ये मंडळाला तत्काळ हे परिपत्रक मागे घेण्यास, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यास आणि ४८ तासांच्या आत लेखी उत्तर देण्यास सांगत कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

मूर्तींचे विसर्जन
कृत्रिम तलाव १२,९७०
खाडी ३,३८२
टाकी २,६१३
स्वीकृती केंद्र ४९५