खासगी कंपन्यांना मच्छीमारांचा विरोध

विरार, ता. २ (बातमीदार) : वादळ, ट्रॉलरची वाढत्या मासेमारीच्या चक्रात अडकलेल्या मच्छीमारांवर आत एक नवे संकट येत आहे. केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने शाश्वत मासेमारीसाठी मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. भारतीय जलधी क्षेत्राबाहेर मासेमारी करण्यासाठी प्रत्येक नौकेसाठी २५ लाखांची बँक गॅरंटी बंधनकारक केली आहे. त्यामुळे सामान्य मच्छीमारांचे कंबरडे मोडले जाणार आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांना पारंपरिक मत्सव्यवसाय करता येणार नाही आणि मोठ्या कंपन्या या व्यवसायात उतरतील, असा दावा करत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी विरोध केला आहे.

खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमारांनाच अधिकार द्यावा, तसेच बँक गॅरंटीमधून मच्छीमार समाजाला २५ लाखांची गॅरंटी देण्याची सक्ती रद्द करावी, एकूण परवाना शुल्कापैकी २५ टक्के राखीव ठेवावे, तसेच अर्ज शुल्कावर ७५ टक्के अनुदान द्यावे, तसेच सरकारने सुविधा व तांत्रिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, खोल समुद्रातील सुरक्षा, शीतसाखळी, इंधन पुरवठा व ‘मदर वेस्सेल’ चालविण्यासाठी राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांना परवानगी द्यावी, अनधिकृत नौकांवर कठोर कारवाई, दंड व फौजदारी गुन्ह्यांची नोंद करण्याची तरतूद करावी, खोल समुद्रात मासेमारीसाठी वेगळे बंदर व राज्य बंदी कालावधीचा सन्मान राखावा. याबरोबरच खोल समुद्रात मासेमारीसाठी असणाऱ्या २०१२ मधील यूएन केपटाऊन कराराला मान्यता द्यावी, ज्यामुळे भारतीय नौकांना आंतरराष्ट्रीय संरक्षण मिळेल, अशा हरकती कृती समितीने सरकारकडे मांडल्या आहेत.

याबाबत समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले, की लहान मच्छीमारांना भांडवलदारांच्या जाळ्यात सापडू नये, यासाठी सूचना सरकारने गांभीर्याने घ्याव्यात. ही नियमावली पारंपरिक मच्छीमारांविरोधात असून, सुधारणा न झाल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी स्पष्ट केले.