काळू धरणच नको, मग पुनर्वसन कशासाठी?

मुरबाड, ता. ३ (बातमीदार) : काळू धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील जमिनीचे भूसंपादन आणि पुनर्वसन प्रक्रियेसाठी सरकारने विशेष ग्रामसभा घेतल्या होत्या. मात्र, बाधित गावांनी या उपक्रमाचा निषेध करत ‘धरणच नको, मग पुनर्वसन कशासाठी?’ असा सवाल उपस्थित केला. सर्वच ग्रामसभांनी एकमुखीपणे धरणविरोधी ठराव मंजूर करून या निर्णयाला ठाम विरोध दर्शविला आहे.
चासोळे, आंबिवली, तळेगाव, खरशेत, फांगलोशी, दिघेफळ, खुटल (बा.), न्याहाडी, फांगुळगव्हाण, फांगणे आणि जडई या गावांमध्ये झालेल्या ग्रामसभांमध्ये धरणाविरोधी ठराव एकमताने पारित झाला. तळेगाव येथे झालेल्या सभेला श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे या उपस्थित होत्या. काळू धरण हा परिसरावर अन्यायकारकरीत्या लादण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी राजकीय मतभेद विसरून संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन केले. बैठकीला बाधित क्षेत्रातील दशरथ अण्णा देशमुख, सुभाष चौधरी, संतोष देशमुख, भरत राऊत, अरुण चौधरी, रामा वाख, विनोद राऊत, गणेश पठारे, शकील शेख, बाळा आगिवले आदी ग्रामस्थांनी उपस्थिती लावली होती.

संघर्षाला बळ द्यावे!
श्रमिक मुक्ती संघटना काळू धरण संघर्ष समितीच्या पाठीशी असल्याचे आश्वासन देत इंदवी तुळपुळे म्हणाल्या की, ‘राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून हा संघर्ष अधिक जोमाने पुढे न्यायला हवा’. तर सामाजिक कार्यकर्ते पंढरीनाथ दळवी यांनी, ‘तांत्रिक बाबी अपूर्ण असताना सरकार ग्रामसभांचा अट्टाहास करत आहे. हा अन्याय असून आपण सारे मिळून हा प्रयत्न हाणून पाडूया’, असे आवाहन केले.

संघर्ष समितीचा इशारा
धरण बाधित क्षेत्रातील १७ महसूली गावांत मोठ्या प्रमाणात झालेली बेकायदा जमीन खरेदी रद्द करण्याची मागणी करूनही कोणतीही कार्यवाही होत नाही. वेळ पडल्यास संघर्ष समिती बाहेरच्या धनदांडग्यांनी पुनर्वसनचे लाभ मिळवण्यासाठी घेतलेल्या शेतजमिनी व जागांवर ताबा मिळवून ती जमीन संबंधित जमीन कसणाऱ्याला मिळवून देण्याचा इशारा समितीचे कार्याध्यक्ष पोपटराव देशमुख यांनी दिला आहे.

ग्रामस्थांची एकजूट
नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामसभांत ग्रामस्थांनी ठराव एकमुखी पारित करून आपली एकजूट सिद्ध केली. हीच एकजूट कायम ठेवून गावकरी बाहेरच्या लोकांनी विकत घेतलेली जमीन ताब्यात घेऊन संयुक्तरीत्या कसतील, असे आवाहन शरद देशमुख यांनी केले.