कल्याण रोड विकास आराखड्यावर विवाद

भिवंडी, ता. ७ (वार्ताहर) : शहरातील नागरिकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार केलेला विकास आराखडा बिल्डर-हितसंपन्न असल्याचा दावा कल्याण रोड व्यापारी व रहिवासी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. संघाचे प्रमुख पदाधिकारी शादाब उस्मानी, राम लहारे, दीन मोहम्मद, मेहमूद मोमिन, युसुफ सोलापूरकर, राकेश पाल, तस्लिम भाई, नईम भाई उपस्थित होते.
पालिकेने २००३ मध्ये तयार केलेल्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे तो केवळ कागदावर राहिला. नंतर २०२३ मधील आराखड्यात स्थानिक आमदारांच्या हस्तक्षेपातून बिल्डरांना फायदा पोहचवण्यासाठी अनेक बदल केल्याचा आरोप शादाब उस्मानी यांनी केला. कल्याण रोडवरील मेट्रो रस्ता रुंदीकरणाअभावी अर्धवट थांबला होता. त्यानंतर सरकारने भुयारी मेट्रो राबविण्याचे जाहीर केले; पण नव्या विकास आराखड्यात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला २० फूट रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यापूर्वी अस्तित्वात असलेली सहा ठिकाणच्या आरक्षणे हटवून विकसकांना फायदा देण्याचा प्रयत्न झाला, असे दीन मोहम्मद म्हणाले.
काही रस्त्यांवर विकसकांना फायदा देण्यासाठी रुंदीकरण कमी केले. या आरक्षण बदलांविरुद्ध कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता; परंतु राजीव गांधी चौक ते टेमघर मार्गावरील ६२२२ नागरिकांनी लेखी आक्षेप नोंदवला, ज्यात १४९८ नागरिक सुनावणीला उपस्थित राहिले. तरीही, त्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून विकासकांना फायदा होईल असे बदल केले, असा दावा राम लहारे यांनी केला. संघाचे पदाधिकारी म्हणतात की, स्थानिक आमदार आणि प्रशासक विकसक लॉबीच्या फायद्यासाठी काम करत आहेत, म्हणून राज्य सरकारने हा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.