शाळांच्या सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीत घोटाळा?

निखिल मेस्त्री : सकाळ वृत्तसेवा
पालघर, ता. ३ : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्हा परिषद शाळांसाठी नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदी प्रकरणांमध्ये मोठे घबाड उघड झाले आहे. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये ३८ शाळांसाठी हे कॅमेरे खरेदी करण्यात आले होते. दोन ते तीन लाख रुपये प्रत्येकी संचाची किंमत जेम पोर्टलवर असताना हाच संच नऊ ते दहा लाखांना खरेदी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे या खरेदीत घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा या उद्देशाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश राज्य सरकारमार्फत देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने सुरुवातीच्या काळात जिल्हा परिषदेने या कॅमेऱ्यांच्या खरेदीसाठी प्रक्रिया राबवली होती. त्याची प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषदेमार्फत देण्यात आली; मात्र त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ही योजना स्वतःकडे घेतली. व्हीजेटीआय या संस्थेमार्फत या कामासाठी तांत्रिक मानकासाठी मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतर जिल्ह्यातील ३८ शाळांसाठी तब्बल साडेतीन कोटींचे काम मंजूर करण्यात आले. जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्राधान्यक्रम ठरवून या शाळांना सीसीटीव्ही बसवण्याचे हे काम मंजूर करण्यात आले. हे काम मिळालेल्या कंत्राटदाराला काम सुरू करण्याचे आदेश मिळाल्यानंतरही मार्चपर्यंत हे कॅमेरे लावले गेले नव्हते. अलीकडच्या काळात हे कॅमेरे लावण्यात आले आहेत.

प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सात ते आठ कॅमेरे, त्यासाठी लागणारी यंत्रणा व एलईडी असे संच बसवण्यात आले आहेत. या संपूर्ण संचाची किंमत तीन लाखांच्या जवळपास असताना नऊ लाखांच्या जवळपास खरेदी झालेली आहे. ही खरेदी होत असताना जिल्हा नियोजन समितीने संचाची किंमत सर्व अंगाने तपासून पाहणे गरजेचे होते किंवा त्या रकमेपेक्षाही कमी किमतीत संच मिळत असेल तर खरेदी समितीमार्फत ते संच खरेदी करणे अपेक्षित होते. किमान किमतीनुसार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी लागणारी यंत्रणा १६० ते १७० शाळांना पुरवली गेली असती; मात्र आता संच किमतीचा हा आकडा फुगवला गेल्याने केवळ ३८ शाळांनाच सीसीटीव्ही यंत्रणा मिळाली.

पालघर जिल्हा परिषदेने सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी खर्च ८० हजार ते एक लाखापर्यंत असावा, असे ठरवले होते. ठाणे जिल्हा परिषदेमध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या याच संचाची किंमत पालघर जिल्ह्यात खरेदी केलेल्या संचापेक्षा कमी आहे, मग पालघरमध्ये खरेदी केलेल्या संचाची किंमत जास्त का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

यंत्रणेसाठी तीन लाखांपर्यंत खर्च
सध्या खरेदी केलेल्या एका कॅमेऱ्याची करासह किंमत शासकीय कार्यालयांमध्ये वस्तू खरेदीसाठी नोंदणीकृत जेम पोर्टलमध्ये एक ते तीन हजारांच्या जवळपास आहे. प्रत्येक शाळेत दोन प्रकारचे सरासरी सात ते आठ कॅमेरे बसवले आहेत. आठ कॅमेऱ्यांसाठी सुमारे २४ हजार, तर ४३ इंच एलईडीसाठी सुमारे २५ ते ३० हजार, राउटर, वॉल रॅक आदी यंत्रणांसाठी सुमारे ५० हजार आणि मजुरी खर्च पाच हजार धरला तर संपूर्ण संच दीड ते तीन लाखांच्या घरात बसतो.

काही शाळा असुरक्षित
विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान ही प्रक्रिया जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार होती; मात्र यंत्रणा नसल्याचे सांगून हे काम जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवून तेथून करण्यास सांगितले. नऊ लाख ४८ हजार रुपये प्रति शाळा खर्च आला आहे. वास्तविक आवारामध्ये आठ ते नऊ कॅमेऱ्यांची गरज नसताना अवास्तव खर्चाचे हे कॅमेरे का लावले, असा आरोप केला जात आहे. तर काही शाळांमध्ये अजूनही हे कॅमेरे बसवले गेलेले नसल्याची माहितीही पुढे आली आहे.

नियमानुसार खरेदीचा दावा
व्हीजेटीआय या संस्थेने नेमून दिलेल्या मानकांनुसार व नियमानुसार खरेदीला मान्यता मिळाली आहे. त्या पद्धतीनेच ही खरेदी प्रक्रिया पार पडली आहे. यात चुकीचे काही झालेले नाही, असे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रशांत भामरे यांनी सांगितले.

खरेदी प्रक्रियेत घोटाळा असेल तर या प्रकरणात सखोल माहिती घेण्यात येईल. या प्रकरणाची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करणार आहे.
- सुनील भुसारा, माजी आमदार