सावरकर सदन राष्ट्रीय स्मारकाचे प्रकरण

नव्या शिफारशीसाठी मुदतवाढ द्या!
सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याचे प्रकरण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः स्वातंत्र्यवीर विनायक सावरकर यांचे दादर येथील निवासस्थान सावरकर सदनाला राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देण्याबाबत सरकारकडे नव्याने शिफारस करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी बुधवारी (ता. ३) मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाकडे केली.
प्रभारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मुंबई वारसा संवर्धन समितीने (एमएचसीसी) या मुद्द्यावर एक बैठक घेतली होती. लवकरच त्यासंदर्भात शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात येणार आहे; परंतु त्यासाठी महापालिकेला दोन आठवड्यांचा वाढीव वेळ देण्याची मागणी वकील ऊर्जा धोंड यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली. तत्पूर्वी, मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावर २१ जुलै २०१२ रोजी लागलेल्या भीषण आगीमध्ये नगरविकास विभागातील या प्रकरणाशी संबंधित सरकारी नोंदी नष्ट झाल्या. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कारवाईला खीळ बसली आहे, अशी माहितीही राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला दिली. दुसरीकडे, सावरकर सदन असलेली इमारत जीर्ण झाली असून इमारतीतील रहिवाशांनी पुनर्विकासाला सहमती दिली आहे. त्यामुळे आपल्यालाही याचिकेत बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विकसकाच्या वतीने वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांनी केली. विकसकाच्या अर्जाची दखल घेऊन पुढील सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्याचे निश्चित करून तहकूब केली.
...
भूमिका मांडण्याचे आदेश
राष्ट्रीय स्मारकांच्या यादीत सावरकर सदनाचा समावेश करण्याबाबतचा अंतिम शिफारशीचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला आहे. त्याबाबत दशकभराहून अधिक काळ लोटला तरीही अद्याप निर्णय झालेला नाही. तथापि, इमारतीचा पुनर्विकासाचा घाट घातला असून, वारसा स्थळाचा दर्जा मिळण्यापूर्वी इमारत पाडली जाईल, अशी भीती याचिकाकर्ते आणि अभिनव भारत काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष पंकज फडणीस यांनी व्यक्त केली आहे. २०१०मध्ये शिफारस केली असतानाही नगरविकास विभागाने एका दशकाहून अधिक काळ काहीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे आता नव्याने शिफारस का? तसेच याआधी प्रशासनाकडून स्मारकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय प्रस्तावित होता. त्या वेळी कोणताही हस्तक्षेप नोंदवण्यात आला नाही. याचिका दाखल केल्यावर विकसकाकडून अर्ज का करण्यात आला, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी नव्या शिफारशी आणि विकसकाच्या अंतरिम अर्जाला पुन्हा विरोध दर्शवला, त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले.