नगरपरिषद-नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांची उपासमार

नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांची उपासमार
थकीत वेतनामुळे ९ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदान ते मंत्रालय मोर्चा
उरण, ता. ७ (वार्ताहर) ः महाराष्ट्र राज्यातील नगर परिषद, नगर पंचायत आणि संवर्ग सफाई कामगार व कर्मचाऱ्यांना मागील चार महिन्यांपासून थकीत वेतन मिळत नसल्यामुळे त्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. तसेच ९ सप्टेंबर रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याचे नियोजन कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी/संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल यांनी माहिती दिली.
राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या मदतीतून दिल्या जाणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाच्या वाटपात वित्त विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे, मात्र नगरविकास विभाग आणि नगरपालिका प्रशासन संचालनालय यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत मिळत नाही. परिणामी, राज्यभरातील सफाई कामगार, कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार उपासमारीसह आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बँक हप्ते, विमा हप्ते थकीत असल्याने त्यांचा सिबिल स्कोरदेखील बिघडत आहे. अनेक वेळा निवेदन देऊन शासनास जागरूक केले तरी वित्त विभाग व नगरविकास विभागाकडून जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागला आहे.
समन्वय समितीच्या वतीने ९ सप्टेंबर रोजी आझाद मैदान ते मंत्रालय मुंबई या मार्गावर भव्य मोर्चा काढण्याचे ठरले आहे. या मोर्चामध्ये राज्यभरातील नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, सफाई कामगार तसेच कंत्राटी कामगार सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या मोर्चामध्ये कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती अपेक्षित आहे, जेणेकरून त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले जाऊ शकेल.
.......................
मुख्य मागण्या :
चार महिन्यांचे थकीत वेतन एकाच वेळी देऊन प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळावे.
नगर पंचायतमधील सर्व कर्मचारी, सफाई कामगार, संगणक ऑपरेटर इत्यादींचा विनाअट समावेशन करावे.
नगर पंचायतची सेवा स्थापना दिनांकापासून थकीत वेतन द्यावे.
आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना एक स्तर वेतनश्रेणी लागू करावी.
सफाई ठेकापद्धती बंद करून प्रत्येक कामगाराला हक्काचे घर बांधून द्यावे.
नगर परिषद कर्मचाऱ्यांची वेतन पडताळणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून करावी.
स्वच्छता निरीक्षकांची वेतनश्रेणी २८०० ऐवजी ४२०० रुपये करावी, तसेच अधिकार व कर्तव्य निश्चित करावे.
२००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन धोरण निश्चित होईपर्यंत जुनी पेन्शन लागू करावी.
.................
या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना समन्वय समितीचे पदाधिकारी आणि प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह दिले गेले आहे. निवेदनावर समन्वय समितीचे प्रमुख विश्वनाथ घुगे, नागेश कंडारे, पी. व्ही. भातकुले, दीपक रोडे, धर्मा खिल्लारे, मारुती गायकवाड आणि अनुप खटारे यांची स्वाक्षरीही आहे. या मोर्चामध्ये जास्तीत जास्त नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, सफाई कामगार, कंत्राटी कामगारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन नगर परिषद, नग पंचायत कर्मचारी/संर्वग कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पोसतांडेल यांनी केले आहे.