स्मार्ट मीटरला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खो!

स्मार्ट मीटरला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा खो!
महावितरणची ग्रामविकास विभागाकडे धाव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : राज्यात महावितरणच्या स्मार्ट मीटरला वीज ग्राहकांकडून विरोध होत असताना, अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडूनही स्मार्ट मीटर न बसवण्याबाबत ठराव केले जात आहेत. महावितरणने त्याची धास्ती घेतली असून, अशाप्रकारे स्मार्ट मीटरला विरोध करण्याबाबतचे ठराव करण्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोखावे, या मागणीसाठी महावितरणने ग्रामविकास विभागाकडे धाव घेतली आहे.
राज्यभरात महावितरणचे अडीच कोटींहून अधिक ग्राहक असून, त्यात घरगुती ग्राहकांची संख्या दोन कोटींच्या घरात आहे. ग्राहकांकडील डिजिटल मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत; मात्र त्यासाठी हजारो कोटींचा भार पडणार असल्याने आणि वीजबिलात वाढ होण्याच्या भीतीने ग्राहकांकडून विरोध केला जात आहे. शिवाय कामगार कपातीची टांगती तलवार असल्याने कामगारवर्गही स्मार्ट मीटरला विरोध करीत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीविरोधात ठराव करीत आहेत. त्यामुळे महावितरणने ग्रामविकास विभागाला पत्र पाठवत स्मार्ट मीटर हे वीज कायद्यातील तरतुदीचा भाग म्हणून बसवले जात असल्याचे सांगितले आहे. स्मार्ट मीटर न बसवण्याबाबतचे ठराव करण्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोखावे, याबाबत महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले आहे.
---
जिल्हा परिषदांना फर्मान
महावितरणच्या पत्राच्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवत स्मार्ट मीटरची अंमलबजावणी जलद व्हावी, त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे फर्मान बजावले आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषदेत संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.