आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी एल्गार

शहापूर, ता. ७ (वार्ताहर) : तालुक्यातील आदिवासींच्या मूलभूत विकासाचे प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. या समस्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने १५ सप्टेंबरला शहापूर शहरातील विविध खात्यांच्या सरकारी कार्यालयांना एकाच वेळी मोर्चा नेऊन घेराव घालण्याची तयारी श्रमजीवी संघटनेने सुरू केली आहे. आदिवासींच्या तालुक्यातील प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी श्रमजीवी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
वनजमिनीमध्ये अडीच एकर जमीन गावठाणांसाठी तत्काळ मंजूर करावी, नव्याने निर्मिलेल्या गावठाणांना नागरी सुविधा पुरवाव्यात, प्रत्येक पाड्याला स्मशानभूमी आणि त्याकडे जाणारे रस्ते तयार करावेत, प्रलंबित वैयक्तिक वनहक्क दावे तत्काळ मंजूर करावेत, स्मारक उभारून उंब्रई येथील आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे यांच्या समाधीचा जिर्णोद्धार व दुरुस्ती करावी, आदिवासी वस्त्यांना मुख्य गावांशी जोडणारे संपर्क रस्ते तातडीने पूर्ण करावेत, शहापूर तालुक्यातील धरणातून जलजीवन योजनेद्वारे गावागावांत पाणीपुरवठा करावा, कातकरी आणि इतर वंचित समाजातील बांधवांना जातीचे दाखले, रेशन कार्ड, आधार कार्ड तत्काळ देण्यात यावेत, तालुक्यातील ७०पेक्षा जास्त रस्ते नसलेल्या पाड्यांसाठी आदिवासी प्रकल्पाने तत्काळ निधी मंजूर करावा, प्रत्येक गावात समाज सभागृह व सांस्कृतिक भवन उभारावेत, राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार विजेती हाली बरफ यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, नगरपंचायत हद्दीतील गावांना सर्व मूलभूत सुविधा तातडीने पुरवाव्यात आदी मागण्या श्रमजीवी संघटनेने केल्या आहेत.
या मागण्यांसाठी एकाच वेळी तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय आणि आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर हे मोर्चे धडकणार आहेत. आंदोलनाच्या तयारीसाठी संघटनेचे पदाधिकारी तालुक्यातील प्रत्येक गावागावात जाऊन प्रचार करत आहेत. हजारोंच्या संख्येने नागरिकांनी मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन करत आहेत. यामुळे आंदोलनाचा धसका घेतलेल्या सरकारी कार्यालयांच्या पातळीवरही जोरदार हालचाली सुरू आहेत.

हा मोर्चा आमच्या हक्कासाठी आणि जगण्याच्या संघर्षासाठी आहे. सरकारने यावेळीही ठोस निर्णय घेतला नाही, तर लढा अधिक उग्र केला जाईल आणि त्याची जबाबदारी सरकारवर राहील.
- दशरथ भालके, सरचिटणीस, श्रमजीवी संघटना, ठाणे

आमच्या मागण्या वारंवार सरकारला कळवल्या; परंतु आजतागायत फक्त आश्वासनेच मिळाली. या वेळीही प्रशासनाने गंभीर पावले उचलली नाही तर हा संघर्ष उग्र होईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवरच राहील.
- मालु हूमणे, तालुका अध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना, शहापूर