''नो ई-केवायसी, नो रेशन''

ई-केवायसी नसणाऱ्यांचे रेशन बंद
पनवेल तालुक्यातील ८४ हजार ५४७ लाभार्थ्यांचे धान्य बंद
पनवेल, ता. ८ (बातमीदार) ः सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील प्राधान्य कुटुंब आणि अंत्योदय योजनेतील लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी केली नाही तर त्यांचा धान्यपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यानुसार पनवेल तालुक्यातील ८४ हजार ५४७ लाभार्थ्यांचे धान्य वितरण सप्टेंबर २०२५ पासून बंद करण्यात येणार आहे.
ई-केवायसी नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सरकारकडून ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली असून, ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही त्यांना स्वस्त धान्य मिळणार नाही. या प्रक्रियेमुळे खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांनाच धान्याचा लाभ मिळावा, हा उद्देश आहे आणि यासाठी आधारआधारित ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही तालुक्यात जवळपास ८४ हजार ५४७ लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी नोंदणी केलेली नाही. त्यांचा धान्यपुरवठा बंद केल्याची माहिती तालुका पुरवठा अधिकारी अश्विनी धनवे यांनी दिली आहे. यापूर्वीच शासनाने तीन ते चार वेळा मुदतवाढ देऊनही तालुक्यातील हजारो लाभार्थ्यांची ई-केवायसी अपूर्ण आहे. सरकारकडून ऑगस्ट महिना शेवटची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

...तर लाभार्थी स्वतः जबाबदार
स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत आणि विविध माध्यमांद्वारे सूचित करूनही काही लाभार्थी ई-केवायसी करण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. सूचना देऊनही ई-केवायसी करण्यास ते दुकानात येत नाहीत, अशी खंत तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानदार व्यक्त करतात. मात्र कमी ई-केवायसीकरिता धान्य दुकानदारांवरच जबाबदारी निश्चित होणार असल्याने सर्व लाभार्थ्यांनी दुकानदार आणि सरकारला सहकार्य करावे. सप्टेंबरपासून अशा लाभार्थ्यांचे धान्य बंद झाल्यास त्याला लाभार्थी स्वतःच जबाबदार राहतील, अशी ताकीद पुरवठा विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

चौकट
पनवेल तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारक
३ लाख ४ हजार ९६६

ई-केवायसी झालेले शिधापत्रिकाधारक
२ लाख २० हजार ४१९

ई-केवायसी करायचे राहिलेले शिधापत्रिकाधारक
८४ हजार ५४ ( यांचा धान्यपुरवठा बंद)

तालुक्यात ई-केवायसी झालेले ७२.३%
ई-केवायसी करायचे राहिलेले २७.७%

शिधापत्रिकाधारकांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली होती. जे शिधापत्रिकाधारक केवायसी करणार नाहीत त्यांचा शिधा पुरवठा शासनाने बंद केला आहे. ई-केवायसी करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली होती; परंतु पनवेल तालुक्यातील २७.७ टक्के नागरिकांना शिधा मिळणार नाही.
- अश्विनी धनवे, तालुका पुरवठा अधिकारी पनवेल