डहाणू-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाला गती

डहाणू-नाशिक रेल्वे प्रकल्पाला गती
प्रशासनाकडून पूर्व प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण

पालघर, ता. ८ : डहाणू-नाशिक रेल्वे मार्गाला केंद्र सरकारने नव्याने मंजुरी दिली होती. सुमारे १०० किलोमीटर लांबीच्या या लोहमार्गाच्या सर्वेक्षणालाही मंजुरी मिळाली आहे. रेल्वे प्रशासनाने अभ्यास करून या प्रकल्पाचे पूर्व प्राथमिक सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण केले आहे. हा रेल्वे मार्ग डहाणू भागातून त्र्यंबकेश्वरपर्यंतच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून जाणार आहे. विशेषतः हा रेल्वे प्रकल्प आदिवासी भागांना जोडणार असल्यामुळे या भागाचा सर्वांगीण विकास शक्य होणार आहे.

पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासीबहुल आणि ग्रामीण भागांचा विकास व्हावा, यासाठी तत्कालीन दिवंगत खासदार चिंतामण वनगा यांनी हा प्रकल्प उभारण्याची मागणी सर्वप्रथम केली. यासाठी त्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावाही केला. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केला होता. अखेर या मार्गाला केंद्राने मंजुरी दिली व त्याच्या सर्वेक्षणासाठी मान्यता मिळाली. त्यानुसार रेल्वे प्रशासनाच्या तांत्रिक पथकाने या मार्गाचे पूर्व प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे; मात्र हे सर्वेक्षण सर्वसमावेशक नसल्याने या मार्गात बहुतांश ग्रामीण भाग समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने खासदार सावरा रेल्वे प्रशासनाची बैठक घेऊन पुढील सर्वेक्षणात ग्रामीण भागांचा समावेश करावा, यासाठी आग्रही राहणार असल्याची माहिती त्यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

नाशिक येथून त्र्यंबकेश्वरमार्गे मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड मार्गे राष्ट्रीय मार्ग ते डहाणू अशा ग्रामीण भागातून हा लोहमार्ग जाणार असल्याची प्राथमिक शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या अनेक संधी प्राप्त होणार असून, त्यांचे जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होईल. या रेल्वे मार्गामुळे ग्रामीण भागासह पर्यटनस्थळे व देवस्थान जोडली गेल्याने पर्यटनालाही चालना मिळेल. यातूनच तरुणांसह ग्रामीण भागातील विकासाला वेग येईल, पालघर व नाशिक या जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाला या रेल्वे मार्गामुळे बळकटी मिळेल, अशी माहिती खासदार डॉ. हेमंत सावरा यांनी दिली.

अडीच कोटींची तरतूद
डहाणू-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी शंभर किलोमीटर स्थान सर्वेक्षणासाठी अडीच कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणानंतर रेल्वे मार्ग रेल्वेस्थानके यासह भौतिक सुविधा अशा, विविध विकासकामांचा एक आराखडा तयार करून तो केंद्राकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.