शिक्षकांच्या टीईटीचा तिढा : टीईटी परीक्षेतील सवलतीसाठी मुख्य न्यायाधिशांना पत्रव्यवहार

शिक्षकांच्या टीईटीचा तिढा
सवलतीसाठी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र

मुंबई, ता. ८ ः देशातील सर्व सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, या निर्णयामुळे राज्यतीलही शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याने यासंदर्भात न्यायालयाने पुनर्विचार करावा, या मागणीसाठी शिक्षक भारतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय देशातील सर्वच राज्यांना लागू असल्याने यासंदर्भात नुकतेच उत्तर प्रदेशातील खासदार ॲड. चंद्रशेखर यांनी नुकतेच मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून देशातील शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात त्यांनी शिक्षकांच्या अनेक अडचणी, त्यांचे योगदान अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करून टीईटी परीक्षेतून शिक्षकांना सूट देणे कसे योग्य राहील याची माहिती दिली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षकांनाही या टीईटीमधून वगळण्यासंदर्भात अथवा त्यांना सवलत देण्याची मागणी शिक्षक भारतीसह राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांकडूनही करण्यात आली आहे.
...
भीतीचे वातावरण
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महापालिकांमधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे. यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील सर्व शिक्षकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण पसरले आहे.