चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधांसाठी पात्र

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित सुविधांसाठी पात्र
उच्च न्यायालयाचा वन विभागातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः कमीत कमी सुविधा किंवा सुरक्षा उपकरणांसह जोखीम पत्करून काम करणारे चतुर्थश्रेणी कर्मचारीही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारख्याच सोयीसुविधा मिळण्यास पात्र आहेत. त्यात कोणताही मतभेद करता येणार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच याचिकाकर्ते वन विभागात दीर्घकाळ सेवा करीत असून, ते सिद्ध करण्यासाठी रेकॉर्डवर पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर फायदा नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद करीत औद्येगिक न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
याचिकाकर्त्यांची कामाची पद्धत ही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखीच आहे, यामध्ये कोणताही फरक नाही. औद्योगिक न्यायालयाने कायमस्वरूपी पदे रिक्त किंवा उपलब्ध नाहीत, या आधारावर याचिकाकर्ता कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाकारण्याचा घेतलेला निर्णय तर्कहीन किंवा स्वीकारार्ह नाही, हा तर्क स्वीकारणे म्हणजे याचिकाकर्त्यांना कायमस्वरूपी पदे, अर्जित रजा, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक कल्याण कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या फायद्यांपासून वंचित ठेवून शोषण करण्यासारखे असल्याचेही निरीक्षण न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देताना नोंदवले. त्यानुसार सरकारने याचिकाकर्त्यांची थकबाकी असलेल्या वेतन आठ आठवड्यांत, त्यानंतर दोन आठवड्यांत देयके देण्याचे आणि १० आठवड्यानंतर अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.
----
नेमके प्रकरण काय?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात २००३ पासून पहारेकरी, स्वयंपाकी आणि माळी या चतुर्थ श्रेणीतील वनमजूर काम करीत होते. वाघ, सिंह, बिबट्या आणि तरस यांसारख्या वन्यप्राण्यांचे पिंजरे साफ करणे, मांस कापणे, खायला घालणे, काळजी घेणे आणि औषधे पुरवणे यासह इतर अत्यंत धोकादायक कामे करीत होते. त्यांच्या दीर्घकालीन कामामुळे प्राणी त्यांच्याशी परिचित झाले होते. त्यामुळे त्यांची भूमिका अपरिहार्य बनली होती. दशकभराच्या सेवेनंतर त्यांनी कायमस्वरूपी दर्जाची केलेली मागणी नाकारण्यात आली. औद्योगिक न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी ७७ कामगारांनी दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावली. त्या निर्णयाला २२ कामगारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.