तडजोडीतून सुटले ७,३८,१२८ दावे

तडजोडीतून सुटले ७,३८,१२८ दावे
ठाणे, पालघर न्यायालयांचा भार झाला कमी
ठाणे शहर, ता. १० (बातमीदार) : न्यायालयात वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेल्या दाव्यांचा तडजोडीतून निपटारा करण्याकरिता लोकअदालत माध्यम परिणामकारक ठरत आहे. या माध्यमामुळे ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या दाव्यांचा मोठा भार कमी झाला आहे. १० वर्षांच्या कालावधीत लोकअदालतीच्या माध्यमातून सात लाख ३८ हजार १२८ दाखल पूर्व आणि प्रलंबित दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला आहे. या वर्षातील तिसरी राष्ट्रीय लोकअदालत शनिवारी (ता. १३) होणार असून, तडजोडीतून निपटारा करण्यासाठी हजारो दावे न्यायालयाकडे आले आहेत.
विविध न्यायालयांमध्ये दाखल असलेले लाखो दावे निकालाच्या प्रतीक्षा आहेत. मात्र दाव्यांची संख्या पाहता त्यांचा निकाल लावणे न्यायालयाकरिता कठीण झाले आहेत. याकरिता ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील न्यायालयांमधील दाखल आणि दाखल पूर्व दाव्यांचा झटपट निपटारा करून न्यायालयांवरील कामाचा भार कमी करण्याकरिता प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी (ता.१३) राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अदालतीमध्ये ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले आणि नव्याने दाखल होऊ पाहणाऱ्या दाव्यांची तडजोडीतून सोडवणूक केली जाणार आहे. १० वर्षांपासून अशा लोकअदालतीच्या माध्यमातून सात लाख ३८ हजार १२८ दावे निकाली काढले आहेत. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आयोजित केलेल्या लोकअदालतीला ठाणे आणि पालघर जिल्हावासीयांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे शनिवारी होणाऱ्या लोकअदालतीमध्ये आपले दावे तडजोडीतून समाधानकारकरीत्या सोडून घ्यावेत. त्याकरिता ठाणे सत्र न्यायालयात असलेल्या विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राधिकरणाचे सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर यांनी केले आहे.

१० वर्षांत निकाली निघालेले दावे
२०१६ - प्रलंबित १२,४८२, दाखलपूर्व १,३४६
२०१७ - प्रलंबित ४,९८४, दाखलपूर्व ११,४१२
२०१८ - प्रलंबित ४,४९०, दाखलपूर्व ५,८८८
२०१९ - प्रलंबित ४,२१२, दाखलपूर्व ४,५५०
२०२० - प्रलंबित २,५३२, दाखलपूर्व १,२५९
२०२१ - प्रलंबित २१,०९१, दाखलपूर्व १,८६,३७८
२०२२ - प्रलंबित ४७,९७६, दाखलपूर्व २१,२०४
२०२३ - प्रलंबित ८६,२०४, दाखलपूर्व ७१,०५७
२०२४ - प्रलंबित १,१३,३५०, दाखलपूर्व ६८,५३३
२०२५ - प्रलंबित ४७,९७९, दाखलपूर्व २१,२०४