मराठा आरक्षण

मागच्या दाराने आरक्षणाचा घाट
विरोधातील याचिकाकर्त्यांचा दावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ ः राज्य सरकारने याआधीच मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकरीत्या स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले असताना आता नव्याने शासन निर्णय (जीआर) काढून मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समाविष्ट करण्यात येत असल्याचा दावा सोमवारी (ता. ६) आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच हा २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय म्हणजे मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात आणि समर्थनार्थ उच्च न्यायालयात अनेक याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने आधीच शैक्षणिक आणि सामाजिकरीत्या स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिले असताना आता नव्याने मराठा समाजाला ओबीसी समाजात समाविष्ट करण्यात येत आहे. याआधीही विविध आयोगांनी मराठा समाज हा ओबीसी नसल्याचा अहवाल दिला असून, नवा शासन निर्णय त्यांना मागच्या दराने ओबीसी समाजात प्रवेश देण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करीत असल्याचा दावा महाराष्ट्र माळी समाज महासंघाच्या वतीने करण्यात आला. सरकारचा हा निर्णय अस्पष्ट असून निकषांत बसत नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
...
आज सुनावणी
याचिकेतील काही तांत्रिक बाबींवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर यांनी बोट ठेवले आणि याचिकेत सुधारणा करण्याचे आदेश देऊन याचिकेवर उद्या सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात अथवा विरोधात कोणी याचिका, हस्तक्षेप अर्ज केल्यास आताच सांगा, काही सुधारणा असल्यास त्याही करून घ्या. सर्व याचिकांच्या निर्णयावर त्यांना समाधान मानावे लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने सुनावणी तहकूब करताना दिला.