१६ वर्षे अडचणींशी सामना

१६ वर्षे अडचणींशी सामना
बाळगंगा धरण प्रकल्प अपूर्ण, पुनर्वसनाअभावी उपेक्षा
पेण, ता. ७ (वार्ताहर) : नवी मुंबई विमानतळाचे आज लोकार्पण सोहळा होणार आहे. पण पेण तालुक्यातील वरसई भागातील बाळगंगा धरणाचे काम अजूनही अपूर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे १६ वर्षांनंतरही रखडलेल्या कामांमुळे स्थानिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुंबईसह नवी मुंबई विभागाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यामध्ये वरसई भागात बाळगंगा धरणाची निर्मिती करण्यात आली. जवळपास सहा ग्रामपंचायतींमधील नऊ महसुली गावे आणि १३ आदिवासी वाड्यांमधील तीन हजारांहून अधिक कुटुंबे विस्थापित झाली. १६ वर्षे पूर्ण झाली तरी धरणाचे केवळ ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. धरणासाठी विस्थापित झालेल्या कोणत्याच गावाचे पुनवर्सन झालेले नाही. जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठीचे भूखंड वाटप, घरांच्या किमती, पुनर्वसन आराखडा अशा विविध समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. त्यामुळे एकीकडे नवी मुंबई विमानतळाचे काम पूर्ण होत असताना दुसरीकडे बाळगंगा धरणाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने प्रकल्पाग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे.
---------------------------------
जनआंदोलनाचा इशारा
धरणाचे काम पूर्ण होत नसल्याने नागरिकांनी मोर्चे, आंदोलने, उपोषण, निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणे, अशा विविध गोष्टी केल्या. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुन्हा अशा घटना घडू नये, याकरिता सरकारने तातडीने अधिक पावले उचलावी, अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. तसेच नवी मुंबई विमानतळाप्रमाणे बाळगंगा धरण प्रकल्पही पूर्ण करावा अन्यथा जन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
---------------------------------------
विलंबामुळे खर्च दुप्पट
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्ण झाले. मात्र नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणारा पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्प १६ वर्षे होत आली तरी अजूनही पूर्ण झालेला नाही. आजही येथील प्रकल्पग्रस्त विविध अडचणींचा सामना करीत आहेत. धरण पूर्ण व्हावे, याकरिता आंदोलने केली. परंतु सरकारकडून फक्त आश्वासने मिळाली. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता असून, प्रश्न मार्गी लागत नाही.
- बाळगंगा धरणाचा प्रश्न सोडवण्यात लोकप्रतिनिधींना अपयशी ठरले आहेत. ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ असे शासनाचे धोरण असताना आजपर्यंत काम अपूर्ण आहे. सरकारसाठी ही गोष्ट लाजिरवाणी आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन योग्य मोबदला मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे विलंबामुळे खर्चाची रक्कमसुद्धा वाढली आहे.
-------------------------------
धरणामुळे बाधित तीन हजार ५०० कुटुंबे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेकांनी शेती, घरांवर तुळशीपत्र ठेवले आहे. त्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडून देत असेल तर अशा विकास प्रकल्पांचा काय उपयोग? सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये.
- अविनाश पाटील, अध्यक्ष, बाळगंगा धरण संघर्ष समिती
--------------------------------
धरणासाठी २९६ कोटींच्या प्रकल्पाची किंमत दोन हजार ५०० कोटींहून अधिक झाली आहे. एवढे असूनही आतापर्यंत पुनर्वसन आणि धरण दोन्ही झालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जागा परत करून बाळगंगा धरण रद्द करा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
- नंदा म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्त्या