प्राध्यापक भरतीत दुजाभाव!

प्राध्यापक भरतीत दुजाभाव!

राज्यातील उमेदवारांना शैक्षणिक अर्हतेसाठी कमी गुण

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः प्राध्यापक भरतीसाठी संबंधित विषयांसाठी कोणत्याही विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक अर्हता, पदवी इत्यादी समकक्ष गणली जाते. यात कोणताही भेदभाव अथवा कमी गुणांकन दिले जात नाही. हे सूत्र देशभरात लागू असताना राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आपल्याच राज्यात होणाऱ्या प्राध्यापक भरतीसाठी राज्यातील उमेदवारांच्या शैक्षणिक अर्हतेसह पदवीला कमी गुण देऊन दुजाभाव करण्याचा प्रताप केला आहे.

विभागाच्या या प्रतापामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील उमेदवारांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होणार आहे. ते या भरती प्रक्रियेपर्यंतच पोहोचू शकणार नसल्याने ही भरती केवळ बाहेरच्या राज्यातील आणि केंद्रीय संस्थांतील उमेदवारांसाठी घेतली जात आहे काय, असा सवाल मुंबई विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य डॉ. बाळासाहेब साळवे यांनी उपस्थित केला आहे. प्राध्यापक भरतीच्या आदेशातील त्रुटींसंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून या विषयावर प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

राज्यातील प्राध्यापक भरतीसाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात शैक्षणिक अर्हतेसंदर्भात हा प्रकार करण्यात आल्याने यावर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. यात विभागाकडून आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम इत्यादी संस्थांतील उमेदवारांना (९० गुण) विविध रँकिंगच्या २००मधील असलेल्या संस्थांतील उमेदवारांना अधिक गुण आणि त्या खालोखाल केंद्रीय विद्यापीठातील (८० गुण) आणि सर्वात कमी गुण हे राज्य विद्यापीठांतील उमेदवारांना (६० गुण) निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्वात कमी गुण हे यूजीसी मान्यताप्राप्त विद्यापीठांतील उमेदवारांना दिले जाणार असल्याने ग्रामीण भागातील असंख्य उमेदवार भरती प्रक्रियेतून बाद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यासाेबतच शोधनिबंधासंदर्भातही ग्रामीण भागातील उमेदवारांवर अन्यायकारक नियम लादण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे.
‘बुक्टू’चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. गुलाबराव राजे यांनीही सरकारच्या या आदेशावर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. आयआयटी, आयआयएमपासून यूजीसी मान्यताप्राप्त विद्यापीठांमध्ये तीन भाग करून त्यात पदवीधारकांमध्ये करण्यात आलेला भेदभाव हा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचे ते म्हणाले. तसेच ज्या प्राध्यापकांनी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील नियतकालिकात शोधनिबंध प्रकाशित केले आहेत; मात्र ते ‘स्कोपस’ आणि ‘वेब ऑफ सायन्स डेटाबेस’मध्ये येत नसतील तर त्यांच्या संशोधनाची किंमत शून्य करून शासनाने त्याच्यावर अन्याय केला आहे. सर्व नियतकालिकात प्रकाशित झालेले व त्याच्या आनुषंगिक सर्व फायदे शासनाने प्राध्यापकांना दिलेले असल्यामुळे त्या सर्व शोधनिबंधांना गुणांकन मिळाले पाहिजे, अशी मागणीही डॉ. राजे यांनी केली आहे.
–
मुलाखतीचे दस्तऐवज गाेपनीय का?
मुलाखतीचे सर्व दस्तऐवज गोपनीय राखून शासन भारतीप्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक कशी करू शकते, असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्याच दिवशी निवड समितीच्या समोरच निवड झालेल्या उमेदवाराचे नेमणूक पत्र करणे आवश्यक असताना त्यात अधिकचा वेळ घेण्यात आल्याने या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकतेला हरताळ फासला जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.