वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात संप

अंबरनाथ, ता. ९ (वार्ताहर) : राज्यातील वीज कंपन्यांच्या प्रस्तावित खाजसगीकरणाविरोधात महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीने पुन्हा एकदा मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील वीजनिर्मिती, पारेषण आणि वितरण या तिन्ही कंपन्यांमधील १.२८ लाख कर्मचारी ९ ऑक्टोबरपासून संपावर गेले आहेत. या राज्यव्यापी संपात अंबरनाथमधील कर्मचारी आणि अधिकारीही सामील झाले आहेत. त्यांनी ७२ तासांचा संप पुकारला आहे.
महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रांमध्ये खासगी कंपन्यांना समांतर वीज वितरणाचा परवाना देणे, उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालवणे, मोठे प्रकल्प खासगी हातात देण्याच्या प्रयत्नांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. खासगी भांडवलदारांना लाभ देण्यासाठी सरकार महावितरणची गोल्डन पॉकेट्स त्यांच्या घशात घालत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या आंदोलनात ८६ हजार कायम वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी आणि ४२ हजार कंत्राटी कामगार सहभागी झाले आहेत. हा संप कोणत्याही आर्थिक मागण्यांसाठी नसून, वीज उद्योगाचे आणि सामान्य जनतेच्या दीर्घकालीन हितासाठी असल्याचे कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन पूर्णपणे फसवे ठरले आहे. महावितरणचे आर्थिक संतुलन ढासळवून शेतकरी आणि कृषी ग्राहकांना मिळणाऱ्या सबसिडीवर थेट परिणाम करण्याचा हा डाव आहे. बीएसएनएलप्रमाणे महावितरणही संपवण्याचा सरकारचा डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे वर्कर्स पेट्रेशनचे संयुक्त सचिव औदुंबर कोकरे म्हणाले.

कृती समितीच्या प्रमुख मागण्या
* महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाने त्वरित रद्द करावेत.
* ३२९ उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.
* महापारेषण कंपनीतील २०० कोटींवरील प्रकल्प खासगी हातात देण्यास विरोध.
* महानिर्मितीच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा तत्त्वावर खासगीकरण थांबवावे.
* सर्व वीज कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने मंजूर केलेली पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी.
* कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कायम स्वरूपात नोकरीत समाविष्टीकरण करावे.
* महावितरण कंपनीच्या पुनर्रचना प्रक्रियेला तातडीने स्थगिती द्यावी.