महाविरणच्या खासगीकरणाविरोधात अधिकारी, कर्मचारी आक्रमक

महावितरणच्या खासगीकरणाविरोधात अधिकारी, कर्मचारी आक्रमक
मागण्या मान्य झाल्याशिवाय संप सुरूच राहणार
अलिबाग, ता. ९ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीच्या आवाहनानुसार, सरकारी वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात आजपासून देशव्यापी संपाला सुरुवात झाली आहे. अलिबाग येथील महावितरण कार्यालयाबाहेर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन करून शासनाच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत हा संप सुरूच राहील, असा स्‍पष्ट इशारा समितीने दिला आहे.
महावितरण ही महाराष्ट्र शासनाची १०० टक्के मालकीची कंपनी असून, राज्यातील सात लाखांहून अधिक चौरस किलोमीटर क्षेत्रात वीजपुरवठा करते. कंपनीच्या महसुलाचा मोठा भाग शहरी भागांतून मिळतो, मात्र या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना समांतर परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने विद्युत कायद्यात दुरुस्ती करून खासगीकरणास प्रोत्साहन देणारे बिल लोकसभेत सादर केले असले, तरी ते अद्याप मंजूर झालेले नाही. कृती समितीचे म्हणणे आहे की, या धोरणामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने तत्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
..............
प्रमुख मागण्या :
१. खासगी कंपन्यांना समांतर वीज वितरण परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबवावी.
२. ‘रिक्ट्रॅक्चरींग’च्या नावाखाली स्थायी पदे कमी करण्याचे धोरण रद्द करावे.
३. ४१८८ पैकी ३२९ उपकेंद्रांचे खासगीकरण थांबवावे.
४. सुमारे ३२ हजार रिक्त पदे तातडीने भरावीत.
५. कंत्राटी पद्धतीऐवजी कायमस्वरूपी नियुक्त्या कराव्यात.