कुणबी समाजाचा आझाद मैदानावर मोर्चा

मराठा-कुणबी संघर्ष चिघळणार?
जीआरविरोधात कुणबी समाजाचे शक्तिप्रदर्शन

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः मराठा विरुद्ध कुणबी असा संघर्ष चिघळण्याची भीती व्यक्त होत असून, मराठा समाजाला कुणबी नोंदींद्वारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देणाऱ्या राज्य शासनाच्या जीआरला तीव्र विरोध करण्यासाठी आज राज्यातील कुणबी बांधव आझाद मैदानात एकवटले होते. कुणबी समाजाने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी समाजाच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्याचा घेतलेला निर्णय व हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी यामुळे कुणबी समाज आक्रमक झाला आहे.
राज्य सरकारने २ सप्टेंबरला जीआर काढून मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींच्या पूर्वजांच्या नोंदीत ‘कुणबी’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ असल्याचा उल्लेख आहे, त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद केली. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारावर शोधलेल्या ५८ लाख नोंदींमुळे लाखो मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील मूळ कुणबी आणि इतर जातींना धोका निर्माण झाल्याची भीती कुणबी समाजामध्ये आहे. आज कुणबी समाजाने राज्य सरकारच्या जीआरचा निषेध केला. आझाद मैदानात कुणबी समाजाने एल्गार मोर्चा काढत जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. डोक्यावर ‘जय कुणबी’ लिहिलेल्या गांधी टोप्या घालून, हातात निषेधाचे फलक घेऊन मैदानावर दाखल झाले होते. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगणे आणि उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात हे आंदोलन झाले. आमच्या हक्कावर गदा आली आहे. म्हणून शासनाच्या निर्णयाविरोधात हा मोर्चा काढल्याचे कुणबी समाजाचे नेते अविनाश लाड म्हणाले. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते रवी बावकर यांनी दिली.
...
कुणबी समाज एकवटला
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतील कुणबी समाजाचे हजारो बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले. या मोर्चाला कोकणासह राज्यभरातील कुणबी संघटनांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला.
...
अशा आहेत मागण्या
मराठा समाजाला शासनाने दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द करावे, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला राज्य शासनाने मान्यता देऊ नये, घटनाबाह्य न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी, जातिनिहाय जनगणना करावी, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा व १५० कोटी रुपये आर्थिक तरतूद करा, अशा मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या.