यंत्रमाग व्यवसायाला आर्थिक पॅकेज द्या

भिवंडी, ता. ९ (बातमीदार) : राज्य महावितरणकडून नुकतीच करण्यात आलेली वीज दरवाढ तातडीने मागे घेण्याबाबत आणि अमेरिकेने भारतीय आयातीवर घातलेल्या ५० टक्के कराच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रमाग व्यवसायाला आर्थिक पॅकेज देण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी भिवंडी पूर्वचे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार शेख यांनी पत्रात वस्त्रोद्योगासमोरील गंभीर परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. महावितरणने सप्टेंबरच्या वीज देयकामध्ये १०० युनिटपर्यंत ३५ पैसे आणि त्यापुढे ९५ पैसे प्रति युनिट इतके इंधन समायोजन शुल्क लादले आहे. त्याच वेळी अमेरिकेने भारतीय मालावर ५० टक्के कर लादल्यामुळे राज्यातील यंत्रमाग उत्पादनाची निर्यात ठप्प झाली आहे. या दुहेरी संकटामुळे वस्त्रोद्योग व्यवसायाचे कंबरडे मोडले असून, यंत्रमाग व्यवसाय अक्षरशः मृत्युपंथाच्या वाटेवर आहे, असे मत शेख यांनी व्यक्त केले आहे. महावितरणने नुकतीच लागू केलेली वीज दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी. अमेरिकेने आयातीवर लादलेले कर मागे घेईपर्यंत, राज्यातील यंत्रमाग व्यवसायाला सरकारने तातडीने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे. गंभीर परिस्थितीतून व्यवसायाला बाहेर काढण्यासाठी शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. दरम्यान, या मागण्यांवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे भिवंडीसह संपूर्ण राज्यातील वस्त्रोद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
देशातील एकूण कापड उत्पादनांपैकी ५८ टक्के कापड यंत्रमागावर निर्माण होते. राज्यातील ६० टक्के यंत्रमाग कापडाची परदेशात निर्यात होते. उच्च वीजदर, सरकारी मदतीचा अभाव आणि सुरतच्या कापडाशी स्पर्धा यामुळे राज्यातील यंत्रमाग आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत. राज्य सरकार २७ अश्वशक्तीपर्यंतच्या जोडणीला एक रुपया आणि २७ ते १४१ अश्वशक्तीच्या जोडणीला ७५ पैसे प्रति युनिट वीज सवलत देते. मात्र, अमेरिकेने लादलेल्या ५० टक्के करांपुढे ही सवलत अपुरेशी आहे आणि व्यवसाय सावरू शकत नाही.