करोना काळातील आदोलनाचे प्रकरण

कोरोना काळातील आंदोलन प्रकरण (किकर)

शेट्टी, चौधरी यांना दिलासा नाहीच

गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : कोरोना काळात केलेल्या आंदोलनप्रकरणी भाजपचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, भाजप आमदार मनीषा चौधरी आणि माजी आमदार सुनील राणे यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले हाेते. हे गुन्हे रद्द करण्यासाठी त्यांनी दाखल केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या.

खासदार, आमदर यांच्या विरोधातील गुन्हे रद्द करण्यासाठी प्रक्रिया आहे. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळ उपसमिती गुन्हा, तक्रारी रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव मागवते. प्रकरणातील तथ्ये तपासून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे गंभीर गुन्हे नसल्याचे आढळल्यास गुन्हे रद्द करण्यासाठी शिफारस समिती करते, असे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तथापि, खासदार आणि आमदार थेट उच्च न्यायालयात गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशी पुनरावलोकनासाठी प्रादेशिक समित्यांकडे पाठवतात. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि फिर्यादी योग्य ती चौकशी करून सरकारला उच्च न्यायालयात याचिका मागे घेण्याची शिफारस करतात. त्यानंतर उच्च न्यायालय खटला मागे घेण्याचे आदेश संबंधित न्यायालयांना देते, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला. तरीही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी गुन्हा रद्द करण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा न्यायालय काय सांगत आहे ते तुम्हाला समजत नाही का, अशा शब्दांत फटकारून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

काय आहे प्रकरण?
काेराेना काळात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना भाजपने मुंबई उपनगरात अनेक आंदोलने केली होती. त्या वेळी भाजपचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांच्या विरोधात दोन आणि माजी आमदार सुनील राणे यांच्या विरोधात पाच, तर आमदार मनीषा चौधरी यांच्या विरोधात एक गुन्हा दाखल केले होते. हे गुन्हे रद्द करण्याची मागणी खासदार आणि आमदारांनी केली होती.