तिकीट नाही म्हणून भरपाई नाकारणे अयोग्य

तिकीट नाही म्हणून भरपाई नाकारणे अयोग्य

उच्च न्यायालय : रेल्वे न्यायाधीकरणाचा निर्णय रद्द

रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाइकांना व्याजासह आठ लाख देण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः रेल्वेतून पडून मृत्यू झालेल्या प्रवाशाकडे रेल्वेचे तिकीट नाही म्हणून त्याला नुकसानभरपाई नाकारणे याेग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने रेल्वे न्यायाधीकरणाचा निर्णय रद्द केला. तसेच मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना सहा टक्के व्याजासह म्हणजे आठ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.
कांजूरमार्ग आणि भांडुप स्थानकांदरम्यान याचिकादाराच्या पतीचा २०१२ मध्ये लोकलमधून पडून मृत्यू झाला हाेता. या घटनेनंतर मृताच्या कुटुंबीयांनी नुकसानभरपाईसाठी रेल्वे अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडे केला हाेता. मृत व्‍यक्ती सरकारी कर्मचारी होता. त्याच्याकडे तिकीट नसल्याचे सांगून रेल्वे दावा न्यायाधीकरणाने मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांची चार लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी फेटाळून लावली हाेती. त्या निर्णयाला कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्या. जितेंद्र जैन यांच्यासमोर सुनावणी झाली, त्या वेळी न्यायालयाने न्यायाधीकरणाचे आदेश रद्द केले. तसेच दावेदारांचे बँक तपशील मिळाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत नुकसानभरपाई जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.

न्यायालयाचे म्हणणे...
सरकारी कर्मचारी विनातिकीट प्रवास करत असल्यामुळे नुकसानभरपाई न देण्याचे कारण समजण्यापलीकडे आहे. मृत व्यक्तीच्या पत्नीने सुरुवातीला त्याच्याकडे मासिक पास असल्याचे म्हटले होते, तर उलटतपासणीत द्वितीय श्रेणीचे तिकीट असल्याचे म्हटले हाेते. केवळ या दाेन शब्दांत फरक करून त्याला विनातिकीट असल्याचे कसे अनुमान काढता येईल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. अनेक प्रश्न उपस्थित करून एक सरकारी कर्मचारी विनातिकीट प्रवास करेल, हे मान्य करण्यासारखे नाही, लोकलमधील गर्दीमुळे तो खाली पडून मृत पावला हेच सत्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्‍ट केले.
-----
स्वयंचलित दरवाजांचा उल्लेख
मध्य रेल्वेने संध्याकाळी प्रवास करणे अत्यंत जिकिरीचे असते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. संपूर्ण एसी लोकल सुरू झाल्यास किंवा स्वयंचलित दरवाजांच्या लोकल सुरू झाल्यास लोकलमधून पडून होणारे मृत्यू टाळता येतील, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.