खोट्या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न

खोट्या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न
माजी आयुक्त अनिलकुमार पवारांचा उच्च न्यायालयात दावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः ‘सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) केलेली अटक ही अधिकारांचा गैरवापर आहे. आपल्याला खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे,’ असा दावा वसई-विरार शहर महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १०) उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्यांच्या दाव्याची दखल घेऊन त्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली.

नालासोपारा येथील अनधिकृत बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी १३ ऑगस्ट रोजी माजी पालिका आयुक्त पवार यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी तक्रार रद्द करण्याची मागणी करताना त्यांच्या न्यायालयीन कोठडी वाढविण्याच्या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच त्यांची कोठडी वाढवताना तथ्य, पुरावे, कायदेशीर तत्त्वे यांचा विचार करण्यात आला नसल्याचा दावाही केला गेला. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. १०) मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ईडीचा खटला २००८ ते २०२१ दरम्यान ४१ अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहे, तर पवार यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये पदभार स्वीकारला. त्या वेळी सर्वकाही सिडकोच्या अखत्यारीत होते. तसेच याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमध्ये मूळ आरोपी म्हणून विकसक आणि वास्तुविशारद यांची नावे असून त्यात आपले नाव नसल्याचा दावाही पवार यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसून आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचा आरोपही पवार यांनी सुनावणीवेळी केला.

ईडीच्या विरोध
माजी आयुक्त पवार यांच्या याचिकेला ईडीच्या वतीने विरोध करण्यात आला. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा संबंध पवार यांच्याशी आहे. पवार यांनी केलेला गुन्ह्याची ‘ईसीआयआर’मध्ये नोंद आहे. हे प्रकरण फार गंभीर असून, अर्जदाराने केलेला भ्रष्टाचार धक्कादायक आहे. संपूर्ण घोटाळा पद्धतशीरपणे करण्यात आला असून त्याबाबत सबळ पुरावे असल्याचा दावाही ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला केला.