कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण गरजेचेः मिलिंद जाधव

कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण गरजेचेः मिलिंद जाधव
अलिबागमध्ये कामगार न्यायालयाचे उद्‌घाटन
अलिबाग, ता. ११ (वार्ताहर)ः न्यायालयीन व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण हे न्यायप्रविष्टतेच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. कामगार वर्गाच्या हक्कांचे रक्षण आणि औद्योगिक शांततेसाठी अशा न्यायालयांची गरज आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी व्यक्त केले.
रायगड जिल्ह्यातील कामगार वर्गासाठी जिल्हा मुख्यालय असलेल्या अलिबागमध्ये शनिवारी (ता.११) कामगार न्यायालयाचे उद्‌घाटन न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उद्योग न्यायालय मुंबईचे अध्यक्ष विजयकुमार प्रसाद पाटकर होते. तसेच रायगड जिल्हा लेबर कोर्ट प्रॅक्टिसनर्स बार असोसिएशन महाडचे अध्यक्ष अॅड. विजय मेहता, रायगड जिल्हा व अलिबाग वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रसाद एस. पाटील, तसेच कामगार न्यायाधीश जी. एस. हांगे यांचीही उपस्थिती लाभली. न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे रायगड जिल्ह्यातील कामगार व औद्योगिक वादांच्या सोडवणुकीसाठी स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. आतापर्यंत कामगारांना प्रकरण मांडण्यासाठी मुंबई किंवा इतर ठिकाणी जावे लागत होते. मात्र, आता अलिबागमध्येच न्याय मिळणार असल्याने वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत.
----------------------------
कामगारांना नवे बळ
रायगड जिल्ह्यातील उद्योग आणि कामगारांसाठी हे न्यायालय वरदान ठरणार असून, वादांचे जलदगतीने आणि न्याय्य पद्धतीने निराकरण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. न्यायप्रविष्टतेचा अधिकार प्रत्येक कामगाराचा मूलभूत हक्क असून, त्यासाठी न्यायालयीन सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. नव्या न्यायालयाच्या उद्‌घाटनामुळे रायगड जिल्ह्यात न्यायप्रणाली अधिक सक्षम आणि सर्वसमावेशक होणार असून, कामगार न्यायासाठीच्या प्रयत्नांना नवे बळ मिळाले आहे.