पेण बाळगंगा नदी पत्रात प्रकल्पग्रस्तांचा जलसत्याग्रह आंदोलन

प्रकल्पग्रस्तांचा जलसत्याग्रह आंदोलन
पेण बाळगंगा नदीपात्रात निदर्शने
पेण, ता. १३ (वार्ताहर) : बाळगंगा धरणाची निर्मिती होऊन १७ वर्षे उलटल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. आधी पुनर्वसन मग धरण, असा कायदा असतानाही सरकार प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवत नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी (ता. १३) बाळगंगा नदीपात्रात उतरून जलसत्याग्रह आंदोलन केले. या वेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
तालुक्यातील बाळगंगा धरणाची निर्मिती २००९ साली झाली असून, धरणाचे काम जवळपास ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. यात तालुक्यातील जावळी, करोटी, निफाड, वरसई, वाशिवली, गागोदे खुर्द या सहा ग्रामपंचायतींसह नऊ महसुली गावे आणि १३ आदिवासी वाड्या या बाळगंगा नदीपात्रात बाधित झाल्या आहेत. एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या ११ जानेवारी २०२४ साली बाळगंगा निवाडा संपादन प्रक्रिया रद्द करून दिलेल्या आदेशान्वये भूमी संपादन कायदा २०१३ नुसार नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया करणे, जमिनीला सरसकट भाव व पुनर्वसन आणि इतर अन्य मागण्या प्रलंबित असल्याने सत्यशोधक सर्वोदय संघटनेचे संघटक संदीप रेणुका पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांनी बाळगंगा वरसई नदीपात्रात उतरून जलसत्याग्रह आंदोलन केले. या वेळी पोलिस उपविभागीय अधिकारी जालिंदर नालकुल, पेण पोलिस निरीक्षक संदीप बागूल, महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी किरण जुईकर यांच्यासह शेकाप, काँग्रेस, वंचित आघाडीने या आंदोलनास पाठिंबा दिला. या वेळी पोलिस निरीक्षक संदीप बागूल यांनी आंदोलनकर्त्यांबरोबर चर्चा करून आंदोलन तूर्तास स्थगित केले आहे.

जल सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सरकारला जागे करायचे आहे. आमच्या जमिनीला सरसकट भाव द्या, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावा, प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा, आमच्या जमिनीवरील शिक्का काढून आमचा सात-बारा कोरा करा, या मागण्यांसाठी सरकारला इशारा देत जल सत्याग्रह आंदोलन केले आहे. त्यामुळे शासनाने आमच्या मागण्या तत्काळ पूर्ण कराव्यात अन्यथा यापेक्षा मोठे आंदोलन उभे करण्यात येईल.
- संदीप रेणुका पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते