बनावट प्रमाणपत्रांबाबत काय केले?
बनावट प्रमाणपत्रांबाबत काय केले?
उच्च न्यायालयाची जिल्ह्याधिकाऱ्यांना विचारणा
मढ येथील बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता, १३ : मालाडमधील मढ येथील बेकायदा बांधकामांसंबंधी २४ हजार कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा आरोप असताना दुसरीकडे नऊ हजारांहून अधिक बनावट, बोगस प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याच आराेप याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयात केला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याबाबत काय कारवाई केली, काय पावले उचलणार, अशी विचारणा उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.
बांधकाम अवैध आणि कायदा व नियम धाब्यावर बसवून केल्याचे आणि ते बंगले पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असल्याचे दाखविण्याकरिता बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचा मोठा घोटाळा झाल्याचे वैभव ठाकूर यांनी ॲड. सुमीत शिंदे यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेनंतर उघडकीस आले आहे. याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले.
तत्पूर्वी, याचिकाकर्त्यांनी जानेवारी २०२३ मध्ये माहितीचा अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास नऊ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे ही बोगस असल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत सरकारने ‘झोपु’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सुमीत शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. तेव्हापासून अद्याप काहीच कारवाई केली नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर आपली यावर्षीच बदली झाली असून, याबाबत माहिती घेऊन न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, अशी हमी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
-----
१९७६ पासूनची प्रमाणपत्रे उपलब्ध
याचिकाकर्त्यांना माहितीच्या अधिकारांतर्गत उत्तरात २४ हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे सांगितले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १९७६ पासूनची सर्व प्रमाणपत्रे उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
एकीकडे माहितीच्या अधिकारात प्रमाणपत्र गहाळ झाल्याची माहिती तुमच्याच विभागामार्फत देण्यात येते, दुसरीकडे तुम्ही सर्व प्रमाणपत्रे उपलब्ध असल्याचा दावा करता, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. सर्व प्रमाणपत्रे उपलब्ध असतील, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीला सर्व माहिती, प्रमाणपत्र उपलब्ध करून द्या, त्यांना तपासात सहकार्य करा आणि सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.