वाढत्या लिफ्ट अपघाताला रोखा

वाढते लिफ्ट अपघात रोखा!
उच्च न्यायालयात याचिका; सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढते लिफ्ट अपघात टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत. त्यासाठी २०१७ मधील संबंधित कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सरकारला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
मिरा रोडस्थित सामाजिक कार्यकर्ते मोहम्मद अफजल यांनी वकील सुलेमान बेहमानी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्यावर नुकतीच मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अफजल यांनी यापूर्वी २०१० मध्येही लिफ्ट अपघात आणि तपासणीतील त्रुटींकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्या वेळी राज्यातील कार्यरत ७८,५५० लिफ्टची तपासणी करण्यासाठी केवळ १६ अभियंते होते. ‘मुंबई लिफ्ट कायदा-१९३९’अंतर्गत ‘मुंबई लिफ्ट नियम-१९५८’नुसार प्रत्येक लिफ्टची वर्षातून दोन वेळी तपासणी आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाने २०१२मध्ये संबंधित विभागाला संकेतस्थळावर राज्यातील एकत्रित लिफ्टची संख्या, परवान्यांची संख्या, तपासणी केलेल्या इमारतींची नावे, तपासणी रेकॉर्ड, निरीक्षकांची नावे, अंतिम तपासणी तारीख, शहरनिहाय अपघातांची माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली. तसेच गरजेनुसार परत न्यायालयात येण्याचे अफझल यांना स्वातंत्र्य देण्यात आले. या याचिकेनंतर १९३९चा जुना कायदा रद्द करून ‘एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉक्स कायदा-२०१७ लागू करण्यात आला.
----
नव्याने याचिका का?
२०१७चा कायदा मंजूर होऊन अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. नियम अधिसूचित होत नाहीत तोपर्यंत कायदा कागदावरच असल्याचे अफझल यांनी याचिकेत म्हटले आहे. २०२२ ते २०२५दरम्यान मोजक्याच लिफ्टची तपासणी झाली. २८ एप्रिल २०२५च्या ऊर्जा विभागाच्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे दोन लाख लिफ्ट कार्यरत आहेत आणि २०० पेक्षा कमी कनिष्ठ अभियंते प्रत्येक लिफ्टची तपासणी करतात, तेही वर्षातून एकदा. त्यांना तपासणीसाठी योग्य प्रशिक्षण मिळालेले नाही. त्यांची पात्रताही संशयास्पद आहे. दुसरीकडे निर्माणाधीन इमारतीतील लिफ्टमुळे किती अपघात झाले, त्याची कोणतीही माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही. केवळ बांधकाम साहित्य वापरण्यासाठी असलेल्या या लिफ्टचा कामगारवर्गही बेकायदा वापर करीत असल्याचा आरोपही याचिकेतून केला आहे. पूर्वी दोन वर्षांतून एकदा होणारी चाचणी आता वर्षातून एकदा करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, तसेच त्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाची असेल, असेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्याचे योग्य पालन होत नसल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.
---
प्रमुख मागण्या
- २०१७च्या कायद्याची काटेकोर अंंमलबजाणी करण्यात यावी.
- उंच इमारतीतील लिफ्टची नियमित चाचणी सक्तीची करावी.
- प्रत्येक लिफ्टवर देखभालीची माहिती देणारा क्यूआर कोड सक्तीचा करावा.
- वर्षातून एकदा लिफ्टची चाचणी सक्तीची करण्यात यावी.