५०० चौ. फुटांच्या घरांकडून मल व जल कर वसुलीला भाजपचा विरोध

मल-जल करवसुलीला भाजपचा विरोध

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः मुंबई महापालिकेने २०२२मध्ये ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत जल व मलनिस्सारण करदेखील माफ करण्यात आला होता. मात्र आता महापालिका प्रशासनाता या घरांकडून पुन्हा जल व मल करवसुली करण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयाला भाजपने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांकडून आधी वसुली करावी, असे भाजपचे मुंबई उपाध्यक्ष रवि राजा यांनी म्हटले आहे.
महापालिका प्रशासनाने सध्या ज्या घरांमध्ये वॉटर मीटर नाहीत अशा घरांना जल व मल कर लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकण्याऐवजी कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांकडून वसुली करावी. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढेल, असे भाजपचे मुंबई उपाध्यक्ष आणि पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, की पालिकेचा हा निर्णय चुकीचा आणि जनविरोधी आहे. राज्य शासनाने २०२२मध्येच अध्यादेशाद्वारे ५०० चौ. फुटांपेक्षा कमी चटई क्षेत्राच्या सदनिकांना हा कर माफ केला आहे. अशा स्थितीत पुन्हा तो लावण्याचा विचार करणे कायदेशीरदृष्ट्याही अयोग्य आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबई महापालिकेच्या मुदत ठेवी ९२ हजार कोटींवरून ७९ हजार कोटींवर घसरल्या आहेत. महायुतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे हाती घेण्यात आल्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ताण आला आहे. त्यातूनच प्रशासनाने २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात ‘छुप्या करवाढी’चे संकेत दिल्याचेही सांगितले जात असल्याचे रवि राजा यांनी स्पष्ट केले आहे.
...
पैशांचा अपव्यय थांबवावा!
महापालिकेने करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय थांबवावा, विकास प्रकल्पांवरील अनावश्यक खर्चाला आळा घालावा आणि नागरिकांवर नव्याने कराचा बोजा टाकू नये. पालिकेने हा प्रस्ताव सध्या थांबवावा आणि नव्याने स्थापन होणाऱ्या महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी या विषयावर चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.