खासदार-आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित खटल्यांचे प्रकरण

खासदार-आमदारांविरुद्धचे खटले जलदगतीने निकाली काढा
विशेष न्यायालयांना आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः खासदार आणि आमदारांविरुद्ध सद्य:स्थितीला ३९८ फौजदारी खटले दाखल असल्याची माहिती राज्य सरकारने नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने हे खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयांना दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, खासदार आणि आमदारांविरुद्ध दाखल खटले एक वर्षाच्या आत पूर्ण करावे लागतात. त्यामुळे या आदेशाची माहिती वकिलांना देण्याचे आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३०९चा संदर्भ देऊन अपरिहार्य कारणांशिवाय खटल्याला विलंब होण्याचे रोखा, असे आदेश देत मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या खटल्यांना होणारा अनावश्यक विलंब रोखण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केल्याचीही न्यायालयाने आठवण करून दिली.  महाराष्ट्र, गोव्यासह दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवर बोट ठेवताना या खटल्यांच्या संथ गतीबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
लोकप्रतिनिधींविरुद्धचे खटले लवकर निकाली काढण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वत: दाखल केलेल्या याचिकेवर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांविरुद्ध दाखल खटल्यांची सविस्तर यादी सादर केली. अनेक प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांना समन्स बजावलेले नाही, आरोपी न्यायालयात उपस्थित राहत नाहीत किंवा उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे खटले प्रलंबित असल्याची बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. तसेच खटल्यांची प्रगती सुनिश्चित करण्यासाठी खटल्यांना देण्यात आलेली स्थगिती मागे घेण्याच्या मागणीसाठी अर्ज सादर करण्याचेही आदेश सरकारी वकिलांना दिले.