राज्य सरकारला दणका

राज्य सरकारला दणका
‘नेस्को’च्या जमीन अधिग्रहणाचा निर्णय रद्द
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १४ : गोरेगाव (पूर्व) येथील नेस्को लिमिटेडच्या मालकीची जमीन अधिग्रहित करण्याचा महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १४) बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला.  झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत अधिग्रहण करण्यापूर्वी जमीनमालकाच्या जमिनीवर त्याने झोपडपट्टी पुनर्विकास करण्याचा अधिकार विचारात घेतला नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने निर्णय रद्द करताना नोंदवले.

जवळपास दीड हजार चौरस मीटरची मालमत्ता अधिग्रहित करण्याच्या सरकारच्या २०१६च्या अधिसूचनेला नेस्कोने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सरकारचा रद्द केली. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला देताना कोणत्याही अधिग्रहणापूर्वी झोपडपट्टीच्या जमिनीचा पुनर्विकास करण्याचा खासगी जमीनमालकाला अधिकार असल्याचे समर्थन केल्याचेही नेस्कोच्या वतीने वरिष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, झोपडपट्टीवासीयांच्या शिवशारदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने एक शपथपत्र दाखल करून त्यांची पूर्वीची अधिग्रहण विनंती विकसकाच्या प्रभावाखाली केल्याची कबुली दिली. तसेच, त्यांनी आता मालमत्तेच्या पुनर्विकासात नेस्कोला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही संस्थेने न्यायालयात सांगितले.  कायदेशीर मालक असूनही, झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा आपला प्रस्ताव दुर्लक्षित करण्यात आला, अधिग्रहणाचा हा निर्णय झोपु कायद्याच्या कलम ३००अ अंतर्गत मालमत्तेच्या त्यांच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावाही नेस्कोने केला होता.

भरपाई दिल्याचा दावा
झोपडपट्टीवासीयांची सोसायटी आणि एका विकसकाने (एन. रोझ डेव्हलपर) योग्य सूचना किंवा सुनावणीशिवाय अधिग्रहणाचा आग्रह धरला. याचिकेनुसार, अधिकाऱ्यांनी २००९ आणि २०१३ मध्ये कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस योग्यरीत्या बजावली नाही. संबंधित जमीन झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली आणि २०१६ मध्ये राज्य सरकारने ती अधिग्रहित केली, त्यानंतर केवळ १२ लाख रुपयांची भरपाई दिल्याचा दावाही नेस्कोने केला होता.   दुसरीकडे, जमीन अधिग्रहणासाठी अवलंबण्यात आलेली प्रक्रिया कायद्यानुसार नव्हती, या आरोपाला राज्य सरकार आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (झोपु) वतीने आक्षेप घेण्यात आला नाही. त्यामुळे नेस्कोची याचिका योग्य ठरवताना न्यायालयाने जमीन अधिग्रहणाचा सरकारचा निर्णय रद्द केला.